पुणे (विजयकुमार कुलकर्णी) -लग्न जमविताना दाखविलेली आर्थिक अपादर्शकता संसार करताना पती-पत्नीतील वादाला कारण ठरत आहे. यावरून निर्माण झालेले वाद नात्यातील वडीलधाऱ्यांकडून मिटविले जातात. तर कित्येकदा हे वाद थेट कौटुंबिक न्यायालयात पोहोचत आहेत. आर्थिक फसवणूक झाल्याचे कारण देत घटस्फोटाची मागणी करण्यात येते.
ऍरेंज मॅरेज (पाहणी करून ठरवून केलेले लग्न) हे बहुतांशवेळा मध्यस्थीमार्फत ठरविले जाते. त्यावेळी संपत्ती असल्यापेक्षा जास्त भासविली जाते. पगार, जमीन जास्त सांगितली जाते. विशेषत: एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये हे प्रमाण जास्त आहे. मुलगी पाहायला जाताना, लग्न ठरवायला जाताना अलिशान गाड्यातून जाऊन आकर्षण निर्माण केले जाते. त्यानंतर काही दिवसांनी लग्न होते. लग्नानंतर मुलगी जास्त पगार अथवा उत्पन्न असल्याप्रमाणे वागत असते. त्यामुळे तिच्या गरजा पूर्ण करताना पतीला तारेवरची कसरत करावी लागते. चोरून ठेवलेल्या अर्थव्यवस्थेला अपेक्षांची पूर्तता न झाल्याने दोघांत खटके उडायला सुरुवात होते. जे वाद मिटत नाहीत. ते कौटुंबिक न्यायालयात पोहोचतात. विशेषत: तिच्याकडून घटस्फोटासाठी अर्ज केला जातो. घटस्फोट मिळविण्यासाठी बराच कालावधी लागण्याची शक्यता असते. घटस्फोट मंजुर होऊ अथवा न होऊ कुटुंबातील लोकांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. घटस्फोट मंजुर झाल्यानंतरही घडलेल्या घटनेचा परिणाअम तिच्या जीवनावर होत असतो.
लग्न ठरविताना आर्थिक परिस्थितीबाबत खोटी माहिती सांगितली जाते. त्यामुळे अनेकांची फसवणूक होते. लग्न ठरविताना केलेल्या यादीत पगार, संपत्ती अथवा इतर बाबींचा उल्लेख केलेला नसतो. त्यामुळे न्यायालयात अशा प्रकारे फसवणूक झाल्याचे सिद्ध करणे अवघड बनते. त्यामुळे लग्न ठरविताना पगार, आर्थिक बाबी, उत्पन्नाचे स्रोत तपासले पाहिजेत. जेणेकरून पुन्हा दोघांत वाद होणार नाहीत. लग्नानंतर होणाऱ्या गंभीर परिस्थितीचा विचार करून समोरच्या पार्टीनेही खोटी माहिती देऊ नये.
– ऍड. वाजेद खान (बिडकर)