अयोध्येतील त्या जागेवर राम मंदिरच; सर्वोच्च न्यायालयाचा एकमुखी निर्णय

नवी दिल्ली – अयोध्येतील वादग्रस्त जागा राम मंदिराच्या उभारणीसाठीच देण्याचा महत्वपुर्ण निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने त्या जागी आता राम मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा हा निर्णय आहे, त्यामुळे देशातील गेले अनेक दशके प्रलंबीत असलेला प्रश्‍न आता कायमचा निकाली निघाला आहे असे मानले जात आहे.

या जागेवर दावा करणाऱ्या मुस्लिम संघटनांना मशिद उभारणीसाठी अयोध्येतच दुसरीकडे स्वतंत्र पाच एकर जागा देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निकाल श्रद्धा किंवा विश्‍वासाच्या आधारावर दिला जात नसून न्यायालयापुढे आलेल्या वस्तुस्थितीच्या आधारे आणि घटनेतील तरतूदींच्या आधारे दिला जात असल्याचेही न्यायालयाने या निकालपत्रात नमूद केले आहे.

सरन्यायाधिश रंजन गोगोई, न्या शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचुड, न्या. ए. अब्दुल नाझीर, आणि न्या. अशोक भुषण यांच्या घटनापीठाने आज हा निर्णय दिला. तेथील जागेवर राम मंदिर उभारणीसाठी एक स्वतंत्र ट्रस्ट स्थापन करण्याची सुचना न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. तर मुस्लिमांना मोक्‍याच्या ठिकाणी मशिद बांधण्यासाठी पाच एकर जागा दिली जावी अशी सुचनाही कोर्टाने केली आहे. या जागी प्रभु रामचंद्रांचा जन्म झाल्याची कोट्यवधी भारतीयांची श्रद्धा आहे. तेथील जागेवर सोळाव्या शतकात मुस्लिम आक्रमक बाबराने आक्रमण करून तेथे मशिदीची उभारणी केली होती असा दावा केला जात आहे. ही मशिद कारसेवकांनी 6 डिसेंबर 1992 साली पाडली होती.

तेव्हा पासून हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील बनले होते. या विषयावरून देशातील धार्िर्मक सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला गेला होता.तसेच या विषयाचा राजकीय कारणासाठीही वापर करण्यात आला होता. आजच्या या निकालामुळे हा विषय आता कायमचा संपुष्ठात येईल असे मानले जात आहे.

या निकालपत्रात कोर्टाने म्हटले आहे की, आपल्या देशावर अनेक आक्रमणे झाली, विघटनाचेही प्रयत्न झाले. पण जे व्यापारी, प्रवासी, किंवा आक्रमक म्हणून आले त्यांनी नंतर भारताची संकल्पना आत्मसात केली. आपल्या देशाचा इतिहास आणि संस्कृती ही नेहमीच सत्याचा शोध घेणाऱ्यांची राहिली आहे. या प्रकरणात दोन श्रद्धांच्या वादाच्या संबंधात निकाल देण्याची जबाबदारी या कोर्टावर पडली आहे. प्रस्तुत वादात जी वस्तुस्थिती अनेक माध्यमातून समोर आली त्यानुसार अयोध्येतील आऊट कोर्टयार्डच्या जागेवर हिंदुंनी आपला हक्क सिद्ध केला आहे आणि युपी सुन्नी वक्‍फ बोर्डाला वादग्रस्त जागेवरील आपला हक्क शाबित करता आला नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

अयोध्येतील वादग्रस्त स्थळावरील ढाचा हा इस्लामिक स्वरूपाच्या बांधकामाचा नव्हता, पण पुरातत्व विभागाने हा ढाचा मंदिराचा होता की मशिदीचा हे स्पष्ट केलेले नव्हते असे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले आहे. त्या वादग्रस्त जागेच्या संकुलातील सिता रसोई, राम चबुतरा, भंडार गृह अशा स्वरूपाची ठिकाणे तेथील नेमक्‍या धार्मिक वस्तुस्थितीची साक्ष आहेत असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे. पण केवळ श्रद्धा किंवा विश्‍वासाच्या आधारावर मालकी हक्‍क सिद्ध होत नाही. अशा काही खुणा तेथील वादाच्या संबंधात निर्णय घेण्यासाठी सूचक ठरतात अशी काही निरीक्षणे कोर्टाने या एक हजार पानी निकालपत्रात नोंदवली आहेत.

Leave A Reply

Your email address will not be published.