पुणे – पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील ८० कोटींच्या विकसन शुल्काचा हिस्सा पीएमआरडीएकडून महापालिकेस देण्यात येणार आहे. मात्र, हा निधी देण्यास पीएमआरडीएकडून टाळाटाळ केली जात आहे. सहा महिन्यांपूर्वी महापालिकेस ४० कोटी देण्यात आल्यानंतर अद्यापही ४० कोटी रूपयांचा निधी देण्यास आणखी एक महिन्याच्या कालावधीची मागणी पीएमआरडीएकडून महापालिकेस करण्यात आली आहे.
पीएमआरडीए आणि महापालिकेच्या संयुक्त बैठकीत यावर नुकतीच चर्चा झाली असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली. जून २०२१ मधे २३ नवीन गावांचा समावेश महापालिकेत करण्यात आला. त्यानंतर, या गावांमध्ये बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार अद्यापही पीएमआरडीएकड़ेच आहेत.
त्याच वेळी महापालिकेकडून मात्र, या गावांमध्ये पाणी, ड्रेनेज, अशा सुविधा दिल्या जात आहेत. त्यामुळे या गावांमधील बांधकाम शुल्काचा हिस्सा महापालिकेस मिळावा, अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. त्यानुसार, पीएमआरडीएच्या अंदाजपत्रकात हा हिस्सा देण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली असली तरी अद्यापही ४० कोटींचा निधी महापालिकेस देण्यात आलेला नाही.