पुणे – पुणे महापालिकेच्या हद्दीत ११ गावे समाविष्ट होऊन पाच वर्षे झाली. अद्यापही या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यात महापालिका प्रशासनाला यश आलेले नाही. गेल्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात प्रशासनालाही हा आराखडा पूर्ण करता आलेला नाही. आता, याकामी महापालिकेने पुन्हा दि.१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ मागितली आहे.
महापालिका हद्दीत २०१७ मध्ये लोहगाव (उर्वरित), मुंढवा (उर्वरित केशवनगर), हडपसर (साडेसतरानळी), शिवणे (उत्तमनगर), शिवणे, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रुक, फुरसुंगी, उरुळी देवाची ही ११ गावे समाविष्ट झाली. या गावांचा विकास नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हावा, यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून दि. ४ ऑगस्ट २०१८ मध्ये विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर करण्यात आला होता. ‘एमआरटीपी अक्ट’मधील तरतुदीनुसार इरादा जाहीर केल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत विकास आराखडा तयार करून त्यावर हरकती, सूचना मागविणे बंधनकारक असताना यासाठी केवळ सहा महिन्यांची मुदत असताना प्रत्यक्षात मात्र पाच वर्षे झाली तरी या गावांचा विकास आराखडा अंतिम झालेला नाही
महापालिकेने फक्त मुदवाढ घेतली…
महापालिकेने राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवून आराखड्यासाठी २५ जून २०२२ पर्यंतचा वेळ मागितला होता, त्यानंतर करोनामुळे २४ मार्च २०२० पासून टाळेबंदी लागू झाली. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत टाळेबंदीचा कालावधी म्हणजे एकूण दिवस ७३८ ग्राह्य धरून हे दिवस मुदतीच्या कालावधीतून वगळण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली, त्यानंतरही पालिकेने प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध केला नाही. याउलट पुन्हा महापालिकेने दि.१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ मागितली असून त्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली.
मुदतवाढीसाठी हे सांगितले कारण…
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) नियोजित ६५ मीटर रुंदीच्या बाह्य वर्तुळाकार रस्त्याची आखणी पालिकेला दि. ११ मे २०२३ मध्ये कळविण्यात आली. या रस्त्यासाठीच्या वर्तुळाकार आखणीमध्ये ११ गावांचा प्रारूप विकास आराखडा घेणे क्रमप्राप्त आहे. हे कारण देत दि. मार्च २०२४ पर्यंत आराखड्यास मुदतवाढ द्यावी, असे कारण देत शहर सुधारणा आणि मुख्य सभेची मान्यता घेऊन प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला. सरकारने मान्यता दिल्यामुळे आता मार्च २०२४ नंतरच प्रारूप प्रसिद्ध होऊन त्यावर हरकती, सूचना घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे.
आराखडा लांबण्याची शक्यता
यापूर्वी महापालिकेच्या हद्दीत १९९७ मध्ये गावे समाविष्ट झाली. या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार जवळपास सात वर्षे लागली. दि. १४ मार्च २०२२ मध्ये महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींची मुदत संपुष्टात आली. आता कोणताही अडथळा नसताना प्रशासनाला आराखड्याचे काम गेल्या २० महिन्यांत मार्गी लावता आलेले नाही. जानेवारीअखेर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा हा आराखडा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. यातून समाविष्ट गावांचा बकालपणा वाढीस लागणार आहे.