पुणे/बिबवेवाडी – करोना रुग्णांना आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात. रेमडेसिविर औषधाचे उत्पादन, पुरवठा आणि विक्री याबाबत पारदर्शकता असावी. करोनाची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी आणखी काय उपाययोजना करता येतील, याचा अहवाल तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमावी, अशा विविध मागण्या करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते नीलेश नवलाखा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. “करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत वैद्यकीय सुविधांअभावी नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
करोना उपचारांत प्रभावी ठरणाऱ्या रेमडेसिविर इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या इंजेक्शनचे उत्पादन आणि त्याचे वितरण यात भेदभाव आणि अनियमितता आहे.
या इंजेक्शचा काळाबाजार होत आहे. विमा कंपन्यांनी कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, तसेच दावे मनमानी पद्धतीनं नाकारण्यात येऊ नयेत, याबाबत भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्देशांचं पालन केने जात नाही,’ अशा विविध मुद्द्यांच्या अनुषंगाने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या जनहित याचिकेत केंद्रीय गृहमंत्रालय, केंद्रीय आणि राज्य आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, महाराष्ट्र मुख्य सचिव, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण व विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. ऍड. राजेश इनामदार, शाश्वत आनंद हे वकील म्हणून काम पाहत असून गुरुवारी या संदर्भात प्राथमिक युक्तिवाद पार पडला. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी येत्या 4 मे रोजी होणार आहे, असे नवलाखा म्हणाले.
राजकारण थांबवावे
“रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार, ऑक्सिजन बेड-व्हेंटिलेटर कमतरता अशा विविध गोष्टी सध्या समाजासमारे समोर येत आहेत. यामुळे नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावरच गदा आली आहे. सर्वसामान्य जनतेचा अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी आरोग्य सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात, तसेच रेमडेसिविरबाबत सुरू असलेले राजकारण थांबवावे,’ अशी देखील मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.