पुणे – राज्य शासनाने म्हाडाच्या सर्व विभागीय मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) दणका दिला असून म्हाडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असलेल्या महत्त्वाच्या अधिकारांना कात्री लावली आहे. म्हाडाच्या पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या विभागीय सीईओ यांना दिलेल्या अधिकारांचा योग्य वापर करीत नसल्याच्या तक्रारी गृहनिर्माण विभागास प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण व विभागीय मंडळात कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या शासनाने 2006 मध्ये निश्चित केल्या आहेत. बहुतांश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बाबत शासनास तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे असलेले महत्त्वाचे अधिकार काढून घेतले आहे. आता हे अधिकार राज्य शासनाने स्वत:कडे घेतले आहे, याबाबतचा शासन निर्णय गृहनिर्माण विभागाचे कार्यासन अधिकारी अदिती लेंभे यांनी प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडील याबाबतची सर्व प्रलंबित प्रकरणे तसेच यानंतर प्राप्त होणारी प्रकरणे स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात यावीत, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
हे अधिकार काढून घेतले
*रहिवास कारणासाठी मोकळ्या जागा अथवा भूखंड देण्याचे अधिकार
*लिलाव पद्धतीने मोकळ्या जागा, सदनिका देण्याचे अधिकार
*दुकाने, सदनिका, भूखंड यांच्या किंमती निश्चित करण्याचे अधिकार
*विविध प्रकल्पांना एनओसी देण्याचे अधिकार
*मोठ्या बांधकाम प्रकल्पातील 20 टक्के सदनिका सोडतीद्वारे म्हाडाकडून वितरण केले जात होते. आता या सदनिकांसह *म्हाडास प्राप्त होणाऱ्या सदनिका वाटप करण्याचे अधिकार