पुणे – राज्यात टायपिंगचे प्रशिक्षण देत असलेल्या ११० संस्थांनी नियमबाह्यपणे क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. यामुळे संबंधित संस्थांकडून २५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. यातून महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने टायपिंग संस्थांना मोठा दणकाच दिलेला आहे.
संगणक टायपिंगचे प्रशिक्षण देत असलेल्या संस्थांना शासनाची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. उपलब्ध असलेल्या मशीनच्या तुलनेतच विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन प्रशिक्षण देणे आवश्यक असते. मात्र, बहुसंख्य संस्थांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात असल्याची बाब तपासणीत उघड झाली आहे.
प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना परस्पर अन्य संस्थामध्ये वर्ग केले जात असल्याचेही आढळून येते. नियमबाह्य अनागोंदी कारभार करत असलेल्या संस्थांना चाप बसविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी कारवाईची मोहीमच हाती घेतलेली आहे. दंडात्मक कारवाई करूनही संस्थांमध्ये सुधारणा न झाल्यास संबंधित संस्थांचे कोड ब्लॉक करण्यात येणार आहेत.
एप्रिल २०२४ च्या टंकलेखन परीक्षेसाठी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये परीक्षेचे फॉर्म भरण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. त्यामध्ये नोंदणी करताना बऱ्याच संस्थांची परीक्षार्थी बसवण्याची क्षमता संपली असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून या संस्थाचालकांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व विभागीय उपसंचालक यांच्याकडे अर्ज केलेले आहेत.
तथापि, त्यावर अद्यापही प्रक्रिया झाली नसल्याचे काही ठिकाणी आढळून आले आहे. एप्रिल २०२४ मधील परीक्षा काही अपरिहार्य कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आली असून, या परीक्षा जून महिन्यात होणार आहेत. संस्थेमार्फत काही विद्यार्थ्यांच्या मागणीवरून पुन्हा २५ एप्रिलपर्यंत परीक्षेसाठी नोंदणी करून घेण्यासाठी परीक्षा परिषदेने परवानगी दिली आहे. वाढीव क्षमता तात्काळ मंजूर न केल्यास विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी प्रवेशित होता येणार नाही व पर्यायाने विद्यार्थ्यांचे व परिषदेचे देखील नुकसान होणार आहे.
ऑनलाइन प्रोग्रॅमच्या माध्यमातूनच अर्ज
वाढीव संगणक सेटअपसाठी ज्या संस्थाचालकांना अर्ज करावयाचा आहे. त्यांनी राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाइन प्रोग्रॅमच्या माध्यमातूनच अर्ज करावयाचा आहे. ज्या संस्थाचालकांना वाढीव संगणक सेटअप साठी अर्ज करावयाचा आहे, त्यांच्याकडे त्या प्रमाणात जागा देखील उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
लघुलेखनाची परीक्षा संगणकावर घेण्यासाठी शासनाकडून मान्यता मिळाली आहे. यापुढे विद्यार्थ्यांना लघुलेखनाचे प्रशिक्षण संगणकावरच द्यावयाचे असल्यामुळे लघुलेखनाची क्षमता गृहीत धरताना संबंधित संस्थाचालक यांच्याकडे किती संगणक आहेत, याची पडताळणी करणे बंधनकारक आहे.