पुणे – महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या रिंगरोडचे काम गतीने पूर्ण करण्यासाठीच्या पूर्वतयारीला वेग आला आहे. एका बाजूला भूसंपादनासाठी द्यावयाच्या मोबदल्यासाठी मूल्यांकनाचे काम सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला भूसंपादनासाठी लागणारा निधी “एमएसआरडीसी’कडे वर्ग करण्याचे काम सुरू आहे. समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच या रिंगरोडचे भूसंपादन लवकर पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्यानुसार भूसंपादनासाठी लागणारा एक हजार कोटींचा निधी लवकरच वित्त विभागाकडून “एमएसआरडीसी’कडे वर्ग होणार आहे. हा निधी मिळाल्यास रिंगरोडच्या भूसंपादनाचे प्रत्यक्ष काम सुरू होणार आहे.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी या रिंगरोडचे काम “एमएसआरडीसी’ने हाती घेतले आहे. या रिंगरोडचे पूर्व व पश्चिम असे दोन टप्पे आहेत. पूर्व रिंगरोड उर्से (ता. मावळ)- केळवडे (ता.भोर) असा आहे. तर, पश्चिम रिंगरोडला केळवडे (ता. भोर)पासून सुरुवात होणार असून हवेली, मुळशी आणि मावळ येथील उर्से टोलनाका येथे एकत्र येणार आहे. रिंगरोड हा 37 गावांमधून जाणार आहे.
यातील 36 गावांतील जमीन मोजणीचे काम पूर्ण झाले आहे. रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडून पुरवणी अंदाजपत्रकात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी वित्त विभागाकडून “एमएसआरडीसी’कडे वर्ग होणार आहे. भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडून शेतकरीनिहाय किती मोबदला द्यावयचा आहे, यांची माहिती “एमएसआरडीसी’ला दिली जाणार आहे. त्यानंतर “एमएसआरडीसी’कडून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा केली जाणार
असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.
कोणावरही अन्याय होणार नाही याकडे लक्ष
जमिनीच्या मूल्यांकनाबाबत एकसूत्रता आणणे, मूल्यांकन करताना कायद्यातील तरतूदींचे पालन तसेच भूसंपादनासाठी करण्यात येणाऱ्या मूल्यांकनाबाबत जिरायत, बागायती जमिनी, शेतातील झाडे, विहीर आणि घरांचा विचार करून अचूक मूल्यांकन करावे. यात कोणावरही अन्याय होणार नाही याकडे लक्ष द्यावे, अशा सूचना यापूर्वीच अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार मूल्यांकनाचे काम सुरू आहे.