पुणे -जमिनीच्या लेआऊटसाठी परवानगीची पद्धत सोपी करून त्यामध्ये एकसुत्रीपणा आणावा, त्याचबरोबरच जमिनींच्या रेडी-रेकनरमधील दराच्या 25 टक्के रक्कम भरून तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या जमिनींची सातबारा उताऱ्यावर नोंद घ्यावी आणि ग्रामीण भागात तुकडाबंदीचे क्षेत्र कमी करण्याच्या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता द्यावी, अशा शिफारशी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारला केल्या आहेत. मात्र या शिफारशींवर मागील आठ महिन्यात कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या शिफारशी कागदावरच राहिल्या आहेत.
सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेशिवाय एक-दोन गुंठ्याच्या जमिनींची खरेदी-विक्री, त्याचबरोबरच गुंठेवारीच्या बांधकामातील सदनिकांची दस्तनोंदणी करू नये, अशी तरतूद महाराष्ट्र नोंदणी नियमातील कलम 44 (1) (आय) मध्ये तरतूद आहे. या तरतूदीनुसार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून अशा दस्तांची नोंदणी बंद करण्यात आली होती. दरम्यान यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महसूल अधिनियमातील ही तरतूद रद्द केली होती. त्यामुळे गुंठेवारीतील बाधकामांची दस्तनोंदणी सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्य न्यायालयात धाव घेतली आहे.
गुंठेवारीची बांधकांमामधील सदनिका आणि जमिनींची दस्तनोंदणी सुरू केल्यास त्यांचे काय परिणाम होऊ शकतात, यावर सविस्तर अभ्यास करून ऑक्टोबर 2022 मध्ये शासनाला अहवाल सादर केला. त्याचबरोबरच अशा बांधकाम अथवा जमिनींची नोंदणी सुरू करावयाची झाल्यास काय करावे लागेल, यांचे पर्याय देखील यामध्ये सादर केले असल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामध्ये वरील पर्याय सूचविण्यात आले असून, राज्य सरकारचा त्यावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही.
सुचविलेले पर्याय…
लेआऊटची पद्दत सोपी करून त्यामध्ये एकसूत्रीपणा आणावा.
तुकडेबंदीचे उल्लंघन झालेल्या जमिनींची नोंद घेताना रेडी-रेकनरच्या 25 टक्के शुल्क आकारावे.
ग्रामीण भागातील तुकडाबंदीचे क्षेत्र कमी करण्याच्या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता द्यावी.
सामूहिक शेतीसाठी असेल, तर अशा दस्तमध्ये शेतीचा उल्लेख असावा.