पुणे – महापालिकेत लोकनियुक्त सदस्य नाहीत, त्यामुळे महापालिकेकडून यंदा शहरात मिळकतकर वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. करवाढीचा प्रस्ताव धोरणात्मक असल्याने तसेच महापालिकेत प्रशासक नियुक्त असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पुणेकरांना सलग आठव्या वर्षी करवाढीतून दिलासा मिळाला आहे.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षांचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने २० फेब्रुवारीपूर्वी करवाढीचा निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे कर संकलन विभागाकडून याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीत ठेवण्यात आला असून पुढील आठवड्यात होणाऱ्या समितीच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब केला जाणार आहे.
महापालिकेकडून यापूर्वी २०१०-११, आणि २०१६-१७ च्या अंदाजपत्रकात अनुक्रमे १० आणि १६ टक्के करवाढ केली होती. याच कालावधीत शहरात विकासकामे तसेच वेतन आयोगामुळे महापालिकेच्या सेवकवर्गाच्या वेतनाचा खर्च प्रचंड वाढलेला असताना पालिका प्रशासनाने २०१६ नंतरही प्रत्येक वर्षी मिळकतकरात ११ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र, त्यावेळी सत्ताधारी भाजपने करवाढ फेटाळली. २०१८ नंतर उत्पन्न आणि खर्चात आणखी वाढ झाली. तसेच करवाढ न केल्याने उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याने तत्कालीन स्थायी समितीने शेवटच्या दोन वर्षांत थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबविल्या. त्यातून जवळपास साडेसातशे कोटींचा महसूल मिळाला होता.
करवाढीस प्रशासनानाच नकार
मार्च २०२२ मध्ये महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर शासनाने प्रशासक म्हणून आयुक्तांची नियुक्ती केली आहे. परिणामी, मुख्यसभा तसेच स्थायी समितीचे सर्व अधिकार आयुक्तांना आहेत. २०२२ मध्ये स्थायी समिती मुदतीत अंदाजपत्रक सादर करू न शकल्याने आयुक्तांचे अंदाजपत्रक कायम राहिले. तर, त्यानंतर २०२३-२४ चे अंदाजपत्रकही आयुक्तांनीच सादर केले. त्यानंतर आता २०२४-२५ चे अंदाजपत्रकही महापालिका आयुक्तच सादर करणार आहेत. दरम्यान, करवाढ ही धोरणात्मक बाब असल्याने आयुक्तांनी सलग दुसर्या वर्षी करवाढीस नकार दिला. त्यामुळे पुणेकरांना हा मोठा दिलासा मिळाला आहे.