– डॉ.राजू गुरव
पुणे – राज्यातील इयत्ता पाचवी व आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांना गेल्या दहा वर्षांपासून तुटपुंज्या रक्कमेची शिष्यवृत्ती दिली जात आहे. या शिष्यवृत्तीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभाग व महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाला अनेकदा पाठविले आहेत. मात्र, हे सर्वच प्रस्ताव शासनाकडे धूळखात पडले आहेत.
सन 2016 पर्यंत इयत्ता चौथी व इयत्ता सातवीच्या वर्गांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येत होती. यानंतर मात्र इयत्ता पाचवी व आठवी या वर्गांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यास सुरुवात करण्यात आली. या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज मागविण्यापासून ते प्रश्नपत्रिका तयार करणे, उत्तरपत्रिका तपासणे, निकाल लावणे, प्रमाणपत्र तयार करून देणे ही सर्व कामे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फतच घेण्यात येतात. परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांकडून 80 रुपयांपर्यंतचे शुल्क घेण्यात येते.
दरवर्षीच्या परीक्षेला एकूण आठ ते नऊ लाख विद्यार्थी बसतात. यात इयत्ता पाचवीसाठी 16 हजार 693 तर आठवीसाठी 16 हजार 588 एवढ्याच विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात येते. पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना सहावी, सातवी, आठवी अशा तीन वर्गांपर्यंत शिष्यवृत्ती देण्यात येते. आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नववी व दहावी अशा दोन वर्गांपर्यंत शिष्यवृत्ती मिळते. पाचवीसाठी वर्षातील दहा महिन्यांसाठी एकूण 250 ते 1000 रुपये, तर आठवीसाठी 300 रुपये ते 1 हजार 500 रुपये एवढी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. राष्ट्रीय ग्रामीण, राष्ट्रीय सर्वसाधारण, ग्रामीण सर्वसाधारण, शहरी सर्वसाधारण, ग्रामीण अनुसूचित जाती, भूमिहिन शेतमजुराचा पाल्य, ग्रामीण आदिवासी असे विविध संच शिष्यवृत्तीसाठी तयार करण्यात आलेले आहेत. ही शिष्यवृत्तीही वर्षातील दहा महिन्यांसाठी व तीही एकदमच दिली जाते. असमान स्वरूपात शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात येते. दरवर्षी शिष्यवृत्ती वाटपासाठी शासनाकडून आठ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. सन 2010 नंतर शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेत कधीच फारशी वाढ करण्यात आलेली नाही.
समान परीक्षा समान शिष्यवृत्ती असे धोरण शासनाने राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर थेट शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा केली जाते हे महत्त्वाचे आहे. शिष्यवृत्तीत वाढ कधी होणार याची उत्सुकता विद्यार्थी, पालकांना लागली आहे.
बैठकांचे सत्र, प्रस्तावांचे गठ्ठे
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून शिष्यवृत्तीत वाढ करण्याबाबतची शिफारस माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे अनेकदा केली आहे. त्यावर शासनाकडे प्रस्तावही पाठविण्यात आले आहेत. अधिकाऱ्यांनी बैठका घेऊन चर्चा करून शिफारशीसह प्रस्ताव पाठवा, अशा सूचनाही शासनाकडून अनेकदा करण्यात आल्या. त्यानुसार फेरप्रस्तावही दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, शासनाकडून त्यावर काहीच निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत.