चेन्नई – मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासोबत झाली आहे. या धोरणाच्या मसुद्यानुसार दक्षिणच्या राज्यांमध्ये त्रिभाषा सूत्र अवलंबण्याचे सूचित करण्यात आले होते. यामध्ये हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून चांगलाच वाद उफाळला आहे. यानंतर मोदी सरकारने आता एका पाऊल मागे घेत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यामधून हिंदी भाषेच्या सक्तीची अट काढून टाकण्यात आली आहे.
भारत सरकारने नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यामध्ये त्रिभाषा सूत्रानुसार मातृभाषा, शाळेतील भाषा आणि हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आली होती. परंतु, आज या मसुद्यामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे आता मातृभाषा, शाळेतील भाषा याव्यतिरिक्त तिसरी भाषा विद्यार्थ्याला त्याच्या इच्छेनुसार निवडता येईल. यामध्ये विद्यार्थी शाळेतील प्राचार्यांची मदत घेऊ शकतो.