पुणे – महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमधील कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी बुधवारी (दि.24) महापालिकेस देण्याचे आश्वासन जिल्हा परिषदेने दिले होते. ही यादी मिळताच तातडीने या कर्मचाऱ्यांना पाच महिन्यांचे थकीत वेतन देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन महापालिका प्रशासनाने दोन दिवसांपूर्वी पालिकेच्या मुख्यसभेत दिले होते.
मात्र, हे आश्वासन फुसका बार ठरणार असल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेकडून अद्यापही या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी झालेली नसून यासाठी आणखी 10 ते 15 दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर महिन्याचे वेतनही मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेत 23 गावे समाविष्ट होऊन 4 महिने झाले आहेत. या गावांच्या ग्रामपंचायतीकडे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सर्व रेकॉर्ड महापालिकेने ताब्यात घेतले आहे. त्यानुसार, या गावांमधील कर्मचाऱ्यांचा पालिकेत समावेश केला जाणार होता. मात्र, ही गावे पालिकेत येणार असल्याने या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बोगस कर्मचारी भरती झाल्याच्या तक्रारी महापालिका तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे महापालिकेने जिल्हा परिषदेने या तक्रारींची शाहनिशाकरून कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी पालिकेस देण्याची विनंती जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.
त्यामुळे अद्यापही पालिकेने या कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिलेले नाही. परिणामी, अनेक कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे तसेच त्यांना जगणेही अवघड झाल्याच्या भावना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी व्यक्त केल्या, त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून पुढील दोन दिवसात या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी जिल्हा परिषदेने दिल्यानंतर तातडीने वेतन देणार असल्याचे पालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जाहीर केले होते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना थकीत वेतनासह, नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने कोणतीही यादी पालिकेस दिली नसल्याने वेतनासाठी कर्मचाऱ्यांना आणखी वाट पहावी लागणार आहे.