पुणे – लग्नानंतर एका महिन्यातच वैचारिक मतभेदामुळे वेगळे राहणाऱ्या उच्चशिक्षित दांपत्याचा घटस्फोट सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी मंजुर झाला. खेड येथील वरिष्ठ सर दिवाणी न्यायाधीश एम.बी.पाटील यांनी हा आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय-निवाड्यानुसार परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा दावा दाखल करण्यापूर्वी दोघे १८ महिने वेगळे राहत असल्यास सहा महिन्याचा कालावधी वगळता येतो.
या प्रकरणात दोघे जून २०२२ पासून वेगळे राहत आहेत. त्यामुळे हा कालावधी वगळण्याची मागणी अर्जदार वकिलांनी केली. त्यानुसार न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
माधव आणि माधवी (नावे बदलली आहेत) अशी त्या दोघांची नावे आहेत. दोघांनी अॅड. आकाश पन्नालाल चोरडीया यांच्यामार्फत न्यायालयात परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. दोघेही उच्चशिक्षित आहेत.
१० मे २०२२ रोजी दोघांचा विवाह झाला होता. लग्नानंतर एका महिन्यातच स्वभाव, आवडी-निवडी आणि आयुष्याविषयी दृष्टीकोन वेगळा असल्याचे निदर्शनास आले त्यामुळे दोघे वेगळे राहु लागले.
मित्र, नातेवाईक यांना दोघांनी एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यात यश आले नाही. त्यामुळे १४ फेब्रुवारी रोजी दोघंनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी दावा दाखल झाला. पहिल्याच तारखेला २२ फेब्रुवारी रोजी घटस्फोट मंजुर झाला.
बर्याच वेळेला वैवाहिक वादामुळे पती-पत्नी यांची एकत्र येण्याची इच्छा संपुष्टात येते. मात्र, अहंकार, एकमेकांविषयीचा राग, तसेच घटस्फोटाची प्रक्रीया किचकट असल्यामुळे दाम्पत्याचे तारूण्य वादातच निघून जाते.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने स्वागतार्ह निकाल दिला आहे. त्यामुळे दोघांची वेळ, पैसा आणि होणार्या मानसिक त्रासातून सुटका झाली आहे. दोघेही स्वतंत्र्यपणे आयुष्य जगण्यास मोकळे झाले आहेत.
– अॅड. आकाश पन्नालाल चोरडीया, अर्जदारांचे वकील