पुणे – महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत गेल्या काही वर्षांत कमी झाले आहेत. तर, दुसर्या बाजूला शहरात महापालिकेच्या सेवा तसेच सुविधांचे उत्पन्नही महापालिकेस नियमित मिळत नसल्याचे चित्र आहे. या महापालिकेच्या वेगवेगळया विभागांची थकबाकी सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेली आहे.
या थकबाकी वसुलीसाठी नागरिकांना वारंवार नोटीस बजाविण्यात येत असल्या, तरी त्यास केराची टोपली दाखविली जात आहे. पालिकेने कारवाईचा निर्णय घेतलाच, तर राजकीय दबाव आणला जात असून, ही थकबाकी वाढतच आहे. थकबाकी वसूल होईल, या भरवशावर अंदाजपत्रात उत्पन्नाचे आकडे फुगविले जात आहेत. मात्र, थकबाकी वसुलीसाठी काहीच केले जात नसल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेकडून शहरात वेगवेगळ्या सेवा, तसेच काही परवानेही दिले जातात. त्यासाठी शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क प्रत्येक वर्षासाठी निश्चित आहे. त्यामुळे प्रत्येक अंदाजपत्रकात उत्पन्नाच्या जमाबाजूमध्ये हे शुल्क धरले जाते. मात्र, गेली अनेक वर्षे काही विभागांचे हे शुल्क महापालिकेस मिळालेले नाही. परिणामी थकबाकी दरवर्षी वाढतच आहे. प्रत्यक्षात संबंधित विभागांकडून आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीलाच हे प्रशासकीय शुल्क तसेच थकबाकी वसुलीचे नियोजन आवश्यक असताना त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते आहे. वर्षाअखेरीस अंदाजपत्रकाचा आढावा घेतना या थकबाकीचे आकडे पुढे करत नोटीस बजाविण्यात येते.
कारवाईचा अभाव
कागदी घोडे नाचवत थकबाकीदारांना केवळ नोटीस दिल्या जातात. यानंतर संबंधितांची मिळकत सील करणे, जप्त करणे, त्यावर बोजा चढविणे, कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सर्व विभागांना मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. मात्र, उत्पन्नाशी संबंधित मिळकतकर, अतिक्रमण, मालमत्ता व्यवस्थापन, समाज विकास विभाग, पाणीपुरवठा विभाग या विभागांमध्ये सर्वात कमी कर्मचारी असल्याचे चित्र आहे.
काही प्रमुख विभागांची थकबाकी (रुपयांत)
– मिळकतकर – ४,५०० कोटी
– पाणीपट्टी – ६०० कोटी
– पथारी व्यावसायिक शुल्क – ५६ कोटी
– अतिक्रमण, बांधकाम कारवाई – २० कोटी
– मालमत्ता व्यवस्थापन ५ ते १० कोटी
– गवनी सेवा शुल्क – २० ते २५ कोटी
– पार्किंग – १० ते १५ कोटी