पुणे –“निवडणूक काळात नवीन महापालिका अस्तित्वात येत नाही. स्थायी समिती विसर्जित होत नाही,’ असा दावा करत “महापालिकेची मुदत संपल्यानंतरही स्थायी समितीचे कामकाज सुरूच ठेवावे,’ असे पत्र स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे. त्यानंतर आता प्रशासनाने राज्यशासनाकडे धाव घेत या प्रकरणी मार्गदर्शन करण्याची मागणी नगरविकास विभागाकडे केली आहे. त्यामुळे आता स्थायी समितीचा वाद राज्यशासनाच्या कोर्टात पोहचला आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 6 नुसार, महापालिकेची मुदत 14 मार्च रोजी संपत आहे.त्यामुळे पालिका सदस्यांकडे असलेली पदेही संपुष्टात येतील.
त्या अनुषंगाने राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्तीही केली आहे. मात्र, या नियुक्तिला आक्षेप घेत स्थायी समिती अध्यक्ष रासने यांनी महापालिका आयुक्तांना नोटीसवजा पत्र पाठविले आहे. त्यात, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 30 मधील 3 पोटकलम 2 नुसार, “सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात येतील तेव्हा स्थायी समितीचे जे सदस्य पदावर असलीत ते पोटकलम 2 नुसार, नवीन समितीची निवडणूक झाल्यावर आपल्या पदावरून रिक्त होतील.’ असे नमूद केले आहे. त्यानुसार, स्थायी समिती ही वैधानिक समिती असून ही समिती सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर नव्याने गठीत होणाऱ्या समितीपर्यंत अस्तित्वात राहिल, असा दावा करण्यात आला.
त्यानुसार, मार्गदर्शन व्हावे असे पत्र पालिकेचे नगरसचिव शिवाजी दौंडकर यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविले आहे. त्यामुळे, शासनाच्या अभिप्रायानंतर स्थायी समिती अस्तित्वात राहणार की तीची मुदतही संपणार हा वाद निकाली निघणार आहे, अशी पालिकेत चर्चा आहे.
अंदाजपत्रक सोमवारी सादर करणार
महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या अस्तित्वाबाबतचा अभिप्राय मागविला असतानाच; येत्या सोमवारी स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकाच्या बैठकीत अंदाजपत्रक सादर करणार असल्याचा पुनरूच्चार समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी केला. मुदत संपण्याच्या दिवशीच स्थायीची बैठक असून या बैठकीत तो मान्य केला जाईल. त्यानंतर त्याचे काय करायचे, ते प्रशासनाने ठरवावे असेही ते म्हणाले.
महापालिका सभागृहाची मुदत संपत असल्याने आयुक्त विक्रम कुमार यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानंतरही स्थायी समितीचे विद्यमान अध्यक्ष हेमंत रासने हे “स्थायी समिती वैधानिक समिती असून तिचे अस्तित्व कायम राहणार आहे,’ असा दावा करत असून ही बाब अव्यवहार्य आहे. रासने यांच्याकडून ज्या महानगर पालिका अधिनियमाची तरतूद पुढे केली जात आहे. त्याचा पहिला नियम महापालिकेचे सदस्य म्हणून निवडणून आलेले सदस्य समितीत असतील असा आहे. त्यामुळे, महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर नगरसेवकपदच संपुष्टात येते. त्यामुळे पदच नसेल तर संबंधित नगरसेवक स्थायीचे सदस्यच राहणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे हेमंत रासने यांनी व्यर्थ कायदेशीर संघर्ष करून आपला व प्रशासनाचा वेळ वाया घालवू नये.
– गोपाळ तिवारी, कॉंग्रेस प्रवक्ते