पुणे –महाविकास आघाडी सरकारने शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शालेय आणि उच्च शिक्षणात अनुक्रमे 1,600 कोटी आणि शालेय शिक्षणासाठी 2,546 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र ती अपुरीच आहे, अशी प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे.
दोन वषर्क कोविडच्या कारणाने मोठा विद्यार्थी वर्ग शिक्षणापासून दूर राहिलेला आहे. त्याला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसेच उच्च शिक्षण मंत्री यांनी प्राध्यापक भरतीचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे हा निधी पुरेसा वाटत नाही. गेली दहा वर्षे शालेय आणि उच्च शिक्षणातील शिक्षकांची भरती झाली नाही. शिक्षकांची भरती होण्यासाठी निधीत आणखी तरतूद होणे अपेक्षित होते, असे शिक्षक हितकारणी संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश पवार यांनी सांगितले.
दरम्यान, युक्रेन रशिया युद्धाच्यावेळी महाराष्ट्रातला उच्च शिक्षणासाठी परदेशी गेलेला तरुण वर्ग पुन्हा भारतात आला आहे. ती पोकळी काही भरून काढण्याचा काही प्रयत्न या अंदाजपत्रकातून होईल असे वाटत होते. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्रात प्राधान्य देण्यात आले होते. आता करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याने शिक्षणावरील तरतूद वाढविणे आवश्यक होती, अशीही प्रतिक्रिया उमटत आहे.