पुणे- ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी नवीन आयोग स्थापन करण्यात येईल. आयोगातील सदस्य आणि अध्यक्षांची नेमणूक करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यसचिवांना दिल्या आहेत. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातही ओबीसी आरक्षणासाठी नवीन कायदा करणार आहोत. सोमवारी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर याबाबत बिल सभागृहात मांडणार आहोत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी दिली.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या नियामक मंडळ बैठकीनिमित्त पवार पुणे दौऱ्यावर होते. त्यावेळी ते म्हणाले, मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर प्राधान्याने चर्चा झाली. आता बिल मांडून सभागृहातील सदस्यांनी ते मंजूर करण्याची विनंती करणार आहोत. यानंतर कमीतकमी वेळात माहिती गोळा करू. तसेच सुप्रीम कोर्टाने दाखवून दिलेल्या चुका दुरूस्त करून पुन्हा कोर्टात जाणार आहोत. तोपर्यंत राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलणार आहोत. वेळ पडली तर ज्या जिल्हा परिषद, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, महापालिका यांचा कार्यकाळ संपला आहे, तेथेही प्रशासक नेमला जाईल. विकासकामांना कोठेही खिळ बसणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात येईल.’