केंद्राकडून शस्त्रास्त्र निर्माणी कारखान्यांच्या निगमीकरणाचा निर्णय
कामगारांच्या सेवा शर्तीमध्ये बदल होणार असल्याने चिंता
पुणे – केंद्र सरकारने देशातील शस्त्रास्त्र निर्माणी कारखान्यांच्या (ओएफबी) निगमीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशातील लाखो कामगारांच्या सेवा शर्तीमध्ये बदल होणार असल्याने त्यांना नोकरीची चिंता सतावत आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून देशात “ओएफबी’ कारखान्यांच्या कॉर्पोरेटायझेशन अर्थात निगमीकरणाबाबत प्रयत्न सुरू होते. याबाबतच्या हालचाली सुरू झाल्यापासून देशातील बहुतांश कारखाना कर्मचाऱ्यांनी विविध कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून आपला विरोध दर्शविला. यामध्ये ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (एआयडीईएफ), भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (बीएमएस) आणि इंडियन नॅशनल डिफेन्स वर्कर्स फेडरेशन (आयएनडीडब्ल्युएफ) या संस्था अग्रणी राहिल्या आहेत.
कारखाना कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडताना कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी संजय मेनकुदळे म्हणाले, “देशातील ओएफबींचे निगमीकरण हे खासगीकरणाच्या दृष्टीने पहिले पाऊल असणार आहे. देशातील ओएफबी या कंपनी ऍक्टअंतर्गत नोंदणीकृत होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या सेवा शर्तींवर त्याचा परिणाम होणार आहे.
निर्णयामुळे देशभरातील 41 कारखाना कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होणार आहेत. यापैकी महाराष्ट्रात एकूण 10 ओएबी असून त्यापैकी पुण्यात 3 आहेत. या दहा ओएफबींमधील तब्बल आठ ते दहा हजार कर्मचारी या निर्णयामुळे थेट प्रभावित होणार आहेत.’
संरक्षण मंत्रालय आणि कारखाना कर्मचारी संघटना यांच्यामध्ये यापूर्वी झालेल्या बैठकींमध्ये मंत्रालयाने नेहमीच ओएफबीचे निगमीकरण न करता सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था (पीएसयू) करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, हे आश्वासन खोटे ठरवत नुकतेच मंत्रालयाने निगमीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय संरक्षण आणि देशहिताविरोधी असून, ही एक ऐतिहासिक चूक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
कारखाना कर्मचारी 19 जुलैपासून संपावर
ओएफबी कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय संघटना असलेल्या एआयडीईएफ, आयएनडीडब्ल्युएफ आणि बीपीएमएस या तिन्ही संघटनांची रविवारी (20 जून) संयुक्त बैठक झाली. यात तिन्ही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार 1 जुलै रोजी मंत्रालयाला बेमुदत संपाचा इशारा दिला जाणार आहे, तर 19 जुलैपासून या संपाची सुरुवात होणार असल्याची माहिती संजय मेनकुदळे यांनी दिली.