पुणे – जलसंपदा विभागाने राज्यातील सर्व प्रकल्पांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून “जीआयएस’वर आधारित डेटाबेस तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्वेक्षणामुळे धरण प्रकल्पाचा “जीआयएस’ नकाशा तयार होणार आहे. कालव्यातून अथवा नदीद्वारे सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा उपसा करून शेती करणाऱ्यांची माहिती, एकूण लाभार्थ्यांची संख्या, लागवडी खालील पिकांचे क्षेत्र आदींची माहिती एकत्रित मिळणार आहे. यामुळे सिंचन पाणीपट्टी आकारणी, त्याची वसुली तसेच पिकांच्या नोंदी ठेवणे शक्य होणार आहे.
जलसंपदा विभागाकडून राज्यातील सर्व धरण प्रकल्प, कालवे यांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा प्रकल्प जलसंपदा विभागाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून त्यामध्ये एकूण लाभ क्षेत्राचे ड्रोन सर्वेक्षण केले जाणार आहे. सद्य:स्थितीत यासाठीचा प्रकल्प अहवाल धोरणात्मक निर्णयासाठी शासनाकडे पाठवला असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आली. ड्रोन सर्वेक्षण एकदाच करण्यात येणार असून त्यानंतर सिंचन व्यवस्थापन प्रणालीमधून विकसित होणाऱ्या मोबाइल ऍपद्वारे पिकांच्या नोंदी करून त्यानुसार पाणीपट्टी आकारणी व वसुली होणार आहे.
सद्य:स्थितीत सिंचनासाठी पाणी दिल्यानंतर उपलब्ध मनुष्यबळाकडून सिंचित क्षेत्राची मोजणी करण्यात येते. हे काम वेळखाऊ आहे. याशिवाय, मोजणीमध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांनी नोंदविलेल्या क्षेत्राबाबत पारदर्शकता नसते. जमिनीवर उभे असलेले पीक व आकारणीची कार्यवाही झाल्यानंतर पीक निघून गेल्यानंतर कोणतेही पुरावे शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे कागदपत्रीय माहितीवर अवलंबून पाणीपट्टी वसुलीची कार्यवाही करावी लागते. सिंचन व्यवस्थापनाकरिता केवळ मंजूर पदाच्या 30 ते 40 टक्केच एवढेच मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. त्यामुळे सिंचन क्षेत्राची मोजणी करणे व पीक क्षेत्र निश्चित करणे यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञान या समस्यांवर परिणामकारक ठरणार आहे.