पुणे- महापालिकेकडून 1970 पासून शहरात स्वत:चे राहते घर असलेल्या मिळकतधारकांना मिळकतकर आकारणी करताना देखभाल दुरुस्तीसाठी 40 टक्के विशेष सवलत दिली जात होती. मात्र, शासनाने महापालिकेचा हा ठराव ऑगस्ट 2019 मध्ये विखंडीत केला. त्यामुळे ही सवलत नवीन मिळकतींना देणे बंद केले आहे. मात्र, त्यासोबतच आता जुन्या मिळकतींना दिलेली 40 टक्के सवलत रद्द करून त्याची वाढीव बिले पुणेकरांना पाठविली आहेत. त्यामुळे, नागरिकांना चार ते पाच पटीने मिळतकर वाढून आल्याने त्यांच्यात नाराजीचा सूर आहे. तसेच तातडीने हा निर्णय रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच सवलत देण्याची मागणी होत आहे. या दरवाढीच्या दररोज 100 हून अधिक तक्रारी मिळकतकर विभागाकडे येत आहेत.
काय आहे प्रकरण
महापालिकेच्या मुख्यसभेने 1970 मध्ये हा सवलतीचा ठराव मान्य केला होता. मात्र, राज्य शासनाच्या लेखा परिक्षणात 2014 मध्ये पहिल्यांदा याबाबत आक्षेप उपस्थित करण्यात आले. कायद्यातील तरतूदीनुसार, महापालिका जास्तीत जास्त 10 टक्के सवलत देऊ शकते. त्यामुळे पालिकेने तातडीने ही सवलत बंद करावी तसेच मागे जाऊन या सवलतीची वसूली करावी, असे पत्र पालिकेस पाठविले. त्यानंतर पालिकेच्या मुख्यसभेने पुन्हा ठराव करून शासनाकडे ही सवलत रद्द केल्यास मागे जाऊन वसुली शक्य नसल्याचे तसेच ही बाब अन्यायकारक असून ही सवलत कायम ठेवण्याचा ठराव करून शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर शासनाने ऑगस्ट 2019 मध्येच 1970 साली महापालिकेने केलेला ठराव विखंडीत केला. दरम्यानच्या काळात शासनाकडून वारंवार पत्र येत असल्याने महापालिकेने 1 एप्रिल 2018 पासून ही सवलत बंद केली. तसेच नवीन मिळकतींना 10 टक्केच सवलत देऊन कर आकारणी सुरू केली आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत यापूर्वी दिलेल्या सवलत रद्दची बिले कोणालाही देण्यात आलेली नव्हती.
आता फक्त यांनाच वाढीव बिले
यावर्षीपासून महापालिकेने ही 40 टक्के सवलत रद्द करून बिले देण्यास सुरूवात केली असली तरी ही बिले स्वत:च्या घरात भाडेकरू ठेवलेल्या मिळकतींनाच देण्यात येत असल्याचे मिळकतकर विभागाचे उपायुक्त विलास कानडे यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेकडून 2015 पासून वापरात बदल असलेल्या मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. त्यात, 2018 पूर्वी सवलत घेतलेल्या ज्या मिळकतींमध्ये 40 टक्के सवलत घेऊन स्वत: मालक न राहता भाडेकरू राहत आहेत अशा मिळकतींनाच सवलत रद्द करून वसूलीची बिले दिल्याचे कानडे यांनी दै. “प्रभात’शी बोलताना सांगितले. ही बिले टप्प्याटप्प्याने पाठविण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले.
पालिकेच्या विनंतीला शासन देईना दाद
ही सवलत झाल्याने नागरिकांचा रोष वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सर्वपक्षीय सदस्यांनी ही सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेत तो मुख्यसभेत मंजूर केला. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने तो राज्य शासनाकडे पाठविला. तर, शासनाने महिन्याभरापूर्वी पालिकेस पत्र पाठवून या ठरावाबाबत पालिकेची काय भूमिका आहे, याचा अभिप्राय मागविला होता. यावर पालिकेनेही ही सवलत कायम ठेवावी, अशी विनंती शासनाकडे केली आहे. मात्र, अद्याप शासनाकडून पालिकेच्या विनंतीला कोणतीही दाद मिळत नसल्याने पालिका प्रशासनाने सवलतीची वसूली करण्यास सुरूवात केली आहे.