पुणे -राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदीपोटी ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांना अदा केलेली रक्कम ही व्यावसायिक खर्च म्हणून ग्राह्य धरण्यास यंदाच्या अर्थसंकल्पात मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांची 10 हजार कोटी रुपयांच्या आयकरातून सुटका झाली आहे. मागील 30 वर्षांपासून साखर कारखान्यांवर आयकराची असलेली टांगती तलवार दूर झाली आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेल्या दरापेक्षा अधिकची रक्कम नफा समजून प्राप्तिकर विभागाकडून नोटिसी बजावण्यात येत होत्या. 1990-91 पासून हा प्रश्न भेडसावत होता. आयकर प्राधिकरणाकडून सातत्याने आयकर मागणीची टांगती तलवार असल्याने सहकारी साखर कारखान्यांची खाती गोठविली जाऊ नये
म्हणून आयकर विभागाच्या मागणीप्रमाणे दंडात्मक कारवाईच्या अनुषंगाने 1 हजार कोटी रकमेचा भरणा सहकारी साखर कारखान्यांनी आयकर विभागात केला आहे. आता त्याचा परतावा होईल, असा विश्वास महाराष्ट्र राज्य सहकारी कारखाना संघाने व्यक्त केला आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्रीय अर्थ आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय, राज्य सरकार, खासदार, आमदारांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.