वाघोली -पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड शहर, पीएमआरडीए, जिल्हा परिषद, अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या जिल्ह्यातील नागरिकांना पाणीटंचाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागत असल्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालायने घेतली आहे. राज्य सरकार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड पालिका, पीएमआरडीए, जिल्हा परिषदेला प्रतिज्ञापत्र 13 डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पाणी समस्येची तीव्रता आणि निकड लक्षात घेऊन पंधरा डिसेंबर रोजी जनहित याचिकेवर प्राधान्याने सुनावणी होणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील पाणीटंचाई संदर्भात पुणे, पिंपरी-चिंचवड, जिल्ह्यातील अनेक संघटनांनी एकत्र येत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. वाघोली हाउसिंग सोसायटी असोसिएशन, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट फेडरेशन, आदी संस्थांनी ऍड. सत्या मुळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकार, केंद्रीय भूजल मंडळ, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण, पुणे- पिंपरी पालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद यांच्याविरोधात ही याचिका आहे.
मुबलक पाऊस होऊनही पाणी नाही
चार वर्षांपासून मुबलक प्रमाणात पाऊस होऊनही जिल्हा आणि शहरी भागातील रहिवाशांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यासंदर्भात स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, रहिवासी संघटनांनी स्थानिक प्राधिकरणाबरोबर बैठका घेतल्या. मात्र पाणीपुरवठ्यात कोणतीही सुधारणा झाली नाही. विंधन विहिरींद्वारे पाणी उपसा करण्यासाठी संरक्षण, नियमन करण्याचे धोरण नाही. कृत्रिम पाणीटंचाई करून पाणी विकत घेण्यास भाग पाडले जात आहे.
त्यामुळे जलवाहिनीद्वारे किंवा पर्यायी पद्धतीने माणसी 135 लिटर पाणीपुरठा तत्काळ करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. पाणी समस्येसंदर्भात यापूर्वी दाखल याचिकेवरील सुनावणी वेळी उच्च न्यायालयाने जिल्ह्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश 2016 मध्ये दिले होते. समिती स्थापनेच्या मुद्द्याकडे ऍड. सत्या मुळे यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यानुसार समितीच्या कामकाजाचा सविस्तर अहवाल ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
वाघोलीचा प्रश्न चर्चेत
धरणे शंभर टक्के भरली असताना नळातून आणि जलवाहिन्यातून पाणी रहिवाशांपर्यंत पोहोचत नाही. मात्र, खासगी टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा होतो. बाणेर, बालेवाडी, वाघोली, हिंजवडी अन्य परिसरात दिवसातून पंधरा मिनिटेही पाणीपुरवठा होत नाही, ही बाब ऍड. सत्या मुळे यांनी मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. वाघोलीचा पाणीप्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे हा प्रश्न चर्चेत आला आहे.