मंचर -आदिवासींचे एकमेव आर्थिक उत्पादन असलेले हिरडा उत्पादन धोक्यात आले आहे. पेसा कायद्याचा अभ्यास करून अधिकाऱ्यांशी वेळेत चर्चा करावी लागणार आहे. हिरडा हे शेती पिकासारखेच गणले जावे, त्याला हमी भाव मिळावा याकरिता प्रयत्न करावेत. आंबेगाव, जुन्नर, खेडमधील 95 टक्के मालकी जमिनीतील आहे; परंतु येथून हिरडा नेताना वनविभागाची परवानगी घ्यावी लागते, या करिता सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करायला हवेत, असे प्रतिपादन आदिवासी नेते बुधाजी डामसे यांनी केले.
आंबेगाव तालुक्यात आदिवासी डोंगरी विभागातील जमिनीवरील हिरड्याची झाडे 7/12 उताऱ्यावर लावली नाही तर वेचलेला हिरडा वनातून गोळा केला आहे, असे शासन ठरवत आहे. शासन आदेशामध्ये हिरडा हे गौणवनउपज आहे. त्यांच्या आदेशामधून हिरडा हे गौणवनउपजमधून काढून टाकण्याकरिता सर्वांनी एकत्र येऊन सबंधित राज्यसरकारकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे, असे आवाहन आदिवासी नेते बुधाजी डामसे यांनी केले आहे.
पेसा कायद्यानुसार ग्रामसभेला अधिकार दिले आहे. ठराव करुन घ्या. हिरडा वाहतूक परवाना देण्याचा अधिकार ग्रामसभेस आहे.मालकीचा हिरडा विकण्यास कायद्यानुसार परवानगीची गरजच नाही; परंतु वनविभाग आडवत आहे. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की शेतकरी डोक्यावर वाहून घेऊन जाईल तेवढाच हिरडा विक्री करता येईल. गाडीने हिरडा वाहतुकीकरिता पास घेणे गरजेचे आहे, असे झाले तर शेतकऱ्यांनी आपला माल कसा विकायचा? सरकारने हिरडा घेणे बंद केले असल्याने आदिवासींचे आर्थिक उत्पादन धोक्यात आले आहे.