पुणे – समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत शहराच्या बहुतांश भागांत नवीन जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. त्यावरून सोसायटी तसेच स्वतंत्र घरांना नळजोड दिले जात आहेत. मात्र, नळजोडासाठी कागदपत्रे आणि महापालिकेची प्रक्रिया किचकट आहे. त्यामुळे अनेक नागरिक नव्या जलवाहिन्यांवर बेकायदेशीर नळजोड घेत आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया सोपी केली जाणार असून, कागदपत्रांची संख्याही कमी केली जाणार आहे.
याबाबतचा प्रस्ताव पाणी पुरवठा विभागाकडून तयार करण्यात येत आहे. लवकरच तो महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवला जाणार आहे. समाविष्ट गावांनाही या नवीन नियमांनुसारच नळजोड देण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. परिणामी, अनधिकृत नळजोड रोखण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. नळजोड घेण्यासाठी बांधकाम परवाना, भोगवटापत्र, बांधकाम नकाशा ही तीन प्रमुख कागदपत्रे जमा करावी लागतात. ती नसल्यास संबंधित बांधकाम अनधिकृत ठरते आणि नळजोड दिला जात नाही.
अशावेळी नागरिक स्थानिक कर्मचार्यांना हाताशी धरून अनधिकृत नळजोड घेत वर्षानुवर्षे फुकट पाणी वापरतात. त्याचे शुल्क तसेच या पाण्याचा हिशेबही पालिकेस मिळत नाही. त्यामुळे नळजोडाची प्रक्रिया सोपी केल्यास तसेच कागदपत्रे कमी केल्यास नागरिक नळजोड घेतील. पाणीपट्टीही मिळेल अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.
मिळकतकर व जमिनीची मालकी बघणार
महापालिकेचा नळ घ्यायचा असल्यास नागरिकांना अर्ज, मालकी हक्काची कागदपत्रे, बांधकामाचा मान्य नकाशा, कॉलनी वॉटर लाइन, डेव्हलपमेंट प्रमाणपत्र, भोगवटा पत्र, पूर्वीचा नळजोड असल्यास बिल, मालकाचे नाव पत्ता कागदपत्रे, परवानाधारक प्लंबरचा वैध दाखला, नळजोड घेणार त्याचा नकाशा, हमीपत्र अशी कागदपत्रे द्यावी लागतात.
नव्या नियमात महापालिका संबंधित मिळकतीची मालकी आणि कर विभागाकडील नोंदणीच्या आधारावरच नळजोड देण्याच्या विचार केला जात आहे. त्यामुळे मिळकतकर नोंदणी होउन पाणीपट्टी वसूल होईल. तसेच मीटर बंधनकारक असल्याने पाण्याचा वापरही समजण्यास मदत होईल.
…म्हणून नियमांत बदल
महापालिकेच्या प्राथमिक माहितीनुसार शहरात सुमारे साडेतीन लाख अनधिकृत नळजोड आहेत. शिवाय समाविष्ट ३४ गावांमध्ये जलवाहिन्यांची कामे सुरू होणार असून त्या ठिकाणीही नळजोडाची मागणी केली जात आहेत. या गावांमधील नागरिकांकडे कागदपत्रेच नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही अनधिकृत नळजोड घेतले जातील. त्यामुळे मध्यम मार्ग म्हणून नागरिकांना पाणी देण्यासह महापालिकेचे नुकसानही होणार नाही, यासाठी नियमात बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे.