पुणे – महापालिका सभागृहाची मुदत संपत असतानाच गणेश बिडकर यांची सभागृह नेतेपदाची नियुक्ती उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. त्यामुळे ऐन महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपला धक्का बसला असला, तरी न्यायालयाने बिडकर यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी दिला आहे. त्यामुळे सभागृहाची मुदत संपण्यास अवघे 14 दिवस असताना मिळालेली ही मुदत बिडकरांसाठी दिलासा ठरणारी आहे. तर, हा निर्णय भविष्यातील नियुक्त्यांसाठी निर्णायक ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.
कॉंग्रेसचे सहयोगी नगरसेवक रवींद्र धंगेकर यांनी बिडकर यांच्या सभागृह नेतेपदाच्या नियुक्तीला न्यायालयात आवाहन दिले होते. स्वीकृत नगरसेवक असलेल्या बिडकर यांची डिसेंबर 2020 ला सभागृह नेतेपदी भाजपने निवड केली होती. त्यांच्या या नियुक्तीला धंगेकर यांनी आक्षेप घेतला होता. बिडकरांची नियुक्ती रद्द करावी, यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
“गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर सोमवारी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद व एस. जी. दिघे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका दाखल करुन घेत बिडकर यांचे सभागृह नेते पद निरस्त केले,’ असे नगरसेवक धंगेकर यांचे वकील ऍड. कपील राठोड व ऍड. हिनेश राठोड यांनी सांगितले. तर, “याबाबत अद्याप आपल्याला कोणतेही आदेश मिळालेले नाहीत. आदेश मिळाल्यानंतर सविस्तर बोलू,’ असे बिडकर यांनी सांगितले.