पुणे –ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. तर, स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने दिल्या. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुका मेमध्ये होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
मात्र, नव्या निर्णयानंतर राजकीय पक्ष ओबीसी आरक्षणासाठी आक्रमक झाले असून राज्य शासनाने कायदा आणण्याची तयारी केली आहे. त्यावर पुन्हा न्यायालयीन तिढा निर्माण झाल्यास निवडणुका 4 ते 6 महिने पुढे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुका कधी होणार? याबाबत आणखी गोंधळ वाढला असून, निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार, याकडे धुरिणांचे लक्ष आहे.
सन 2019 पासून ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी सुरू असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचा तिढा सुरू आहे. त्यानंतर दोन वर्षांत करोना स्थितीमुळे निवडणुकांबाबत फारशी चर्चा नव्हती. मात्र, त्यानंतर आता करोनाची लाटही संपुष्टात आली असून न्यायालयाने आरक्षणही फेटाळून लावले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या रखडलेल्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. मात्र, महापालिकांची प्रभाग रचनाही अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात एसटी आणि एससी आरक्षण जाहीर करून निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल. त्यानुसार मेमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी अटकळ न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मांडली जात आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयावर निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार? यावर हे ठरणार आहे.
…तर निवडणुका लांबणार
न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळून लावल्याने सर्वच राजकीय पक्ष याप्रकरणी आक्रमक झाले आहेत. हे आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भूमिका सर्वांनी घेतली आहे. त्यामुळे राज्यशासनाच्या वतीनेही निवडणुका घेऊ नये अशी भूमिका घेत राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाबाबत पुढील आठवड्यात कायदा आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या आधारावर निवडणूक आयोगाला काम करावे लागेल.मात्र, त्याचवेळी या कायद्याविरोधात पुन्हा कोणी न्यायालयात गेल्यास कायदेशीर लढाईत वेळ जाईल. परिणामी, निवडणुका आणखी काही कालावधीसाठी लांबतील. तसेच हा कायदाही न्यायालयात न टिकल्यास निवडणुका सप्टेंबर अथवा ऑक्टोबरमध्ये होतील, अशी राजकीय चर्चा आहे.