राहुल गणगे
पुणे – शेतकऱ्यांना 70 वर्षात साधं पाणी अन् वीज आपण देऊ शकलो नाही. याचं कोणाला काहीही वाटत नाही. अन् आम्ही सामान्य लोक फक्त बोंबलत फिरणार की निधी कोणी कोणाचा पळवला. अहो राज्यात अन् केंद्रात भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस वा अन्य कोणाचेही सरकार असो. प्रत्येक निवडणूकीत नवीन नवीन गाजर दाखवायची अन् त्याच गाजरावर मतांचं पीक काढायचं.. म्हणजे पुढच्या पंचवार्षिकला पुन्हा तेच प्रश्न अन् पुन्हा शेतकऱ्याला तीच गाजरं… अशी अवस्था सध्या राज्यातील शेतकरी, नागरिकांची झालीय ओ…
यावेळी यांचं सरकार आलं की त्यांना नावं ठेवायची अन् पुढच्यावेळी त्यांचं सरकार आलं की पडलेल्यांना नावं ठेवायची. 60-70 वर्षांत आपण साधं पिकांची आधारभूत किंमत ठरवू शकत नाही. साधी शेतकऱ्यांच्या जीवावर आलेलं जास्तीचं धान्य मार्केटमध्ये विकायची व्यवस्था बनवू शकत नाही? दूध 17 रुपये लिटर अन् बिसलरी 20 रुपये ही आपली विकसित मार्केटिंगची प्रणाली… यावर नीट विचार करा… हे न सुटणारे प्रश्न आहेत का ? 20 मिमी पाऊस पडणारं इस्त्रायल 100 टक्के सिंचित आहे अन् 140 मिमीच्यावर पाऊस पडणारा महाराष्ट्र दुष्काळी?
नदीजोडमध्ये उभ्या महाराष्ट्राला 24 तास पुरणारी वीज निर्माण होऊ शकते. या बेसिक प्रश्नांकडे लक्ष न देता केंद्र सरकार विविध योजनांसाठी पॅकेज जाहीर करत आहे. शेती धोरणं अवलंबवत आहे. तर राज्य सरकार त्या निर्णयाला विरोध करत आहे. यामध्ये शेतकरी अन् नागरिकांची ससेहोलपट होत आहे. या दोघांच्या भांडणामध्ये तू मार मी रडतो, अशी अवस्था जनतेची झाली आहे.
अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज पासून ते पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजची घोषणा केली. आता तर म्हणे केंद्र सरकार अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजची घोषणा करणार आहे.
हे मदत पॅकेज आत्मनिर्भर भारत पॅकेज आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजपेक्षा मोठे असेल. साहेब पॅकेजची गरज नाही परिपूर्ण विकासाची गरज आहे, जरा आमच्या बांधावर पण येऊन बघा…
करोना हाय जाऊदे पुढं!
करोनाकाळातील लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळे बेरोजगारी निर्माण होऊन झाली अन् त्यांच्यावर उपासमार आली. यातील काही नागरिक भाजी, कोणी भजी, कोणी वडापाव तर कोणी शेती करण्यासाठी गेले आहे. तरूण मंडळी सरकारी नोकरीसाठी तर आज परीक्षा होईल, उद्या होईल या आशेवर मुले अभ्यास करुन बेजार झाली आहेत. सरकार मात्र निर्णयावर निर्णय घेत परीक्षेबाबत तारीख पे तारीख देत राहिले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वादात विद्यार्थी मात्र भरडले जात आहेत.
शेतकऱ्यांचा कळवळा असणारे नेतेही विसरले
लॉकडाऊनचा फायदा घेत केंद्र सरकारने संसदेत तीन विधेयके पास केली. अदानी, अंबानी यांच्यासारख्या कंपन्या कृषी क्षेत्रात उतरतील अन् त्याचा हातभार अर्थव्यवस्थेला लागेल अशी अपेक्षा ठेवली. कंत्राटी अन् उद्योग आधारीत शेतीचा फतवा काढला. याचा परिणाम सामान्य शेतकऱ्यांवर होईल, हे मात्र शेतकऱ्यांचा कळवळा असणारे नेतेही विसरले. त्याचे पडसाद देशभर उमटले. शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर येत आंदोलने, निषेध सभा, मोर्चे काढण्यास सुरवात केली. सरकार मात्र आपल्या विधेयकांवर एकदम ठाम आहे.
आमचं धोरण कागदावरच का?
ज्येष्ठांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने 2013मध्ये सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण तयार केले होते. मात्र, हे धोरण अद्याप कागदावरच राहिले. त्यामुळे राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक सरकारवर नाराज आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून ज्येष्ठांकडे सरकारचे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. आप्तस्वकीयांनीच नव्हे, तर राज्यकर्त्यांनीही त्यांच्यावर अन्याय केला आहे. त्यामुळे आमच्याकडे कुणी लक्ष देईल का हो, असा सवाल करीत ज्येष्ठ नागरिकांकडून धोरणांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची राज्य सरकारकडे विनंती करण्यात येत आहे.
कंपन्यांचा फायदा अन् कामगारांवर गदा
करोनाच्या काळात जीवाची बाजी लावत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना चार महिन्यांपासून वेतन नाही. 73 वर्षांनंतर कामगार कायद्यात बदल झाला आहे. यामध्ये कंपन्यांना आता 300 पेक्षा कमी संख्या असलेल्या कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यास परवानगी दिली. यामध्ये कंपन्यांना फायदा होणार आहे. कंपन्या आता किती कामगारांना कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर घ्यायचं याचा निर्णय घेऊ शकणार आहेत. यामुळे कायम असलेल्या कामगारांवर गदा येणार आहे. याचा मात्र विचार कुणीच केलेला दिसत नाही.