पुणे – उसाची उपलब्धता अधिक असल्याने यंदा सुमारे महिनाभर अगोदरच कारखान्यांचा ऊस गाळप हंगाम सुरू होणार आहे. काही कारखान्यांनी तर गव्हाणपूजन देखील केले आहे; मात्र एफआरपीबाबत साखर सहसंचालक तसेच कारखान्यांकडून अद्यापही मौन आहे. कारखानदारांकडून ऊसतोडणी व वाहतूक खर्चाची माहिती अद्याप साखर सहसंचालकांकडे न आल्याने एफआरपी जाहीर करण्यास वेळ लागत आहे. परिणामी आपला ऊस कोणत्या साखर कारखान्याला द्यायचा, या प्रतीक्षेत शेतकरी आहे.
यंदा कारखानदारांपुढे आव्हानांचा डोंगर उभा असला तरी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व ऊस तोडणीवर कारखान्यांना भर द्यावा लागणार आहे. करोना संसर्गामुळे यंदा ऊसतोड मजुरांची कमतरता मोठ्या प्रमाणावर भासत आहे. याला पर्याय हार्वेस्टर असला तरी हे या यंत्राची किंमत कोटी ते सव्वाकोटीच्या घरात आहे. त्यामुळे हार्वेस्टर विकत घ्यायचे झाले तर यासाठी निधी कसा उभारायचा किंवा भाड्याने यंत्र मिळवायचे का याचीही चाचपणी काही कारखाना व्यवस्थापन करीत आहेत.
मजुरांपेक्षा कमी कालावधीत आणि कमी खर्चात हार्वेस्टरद्वारे ऊसतोडणी होऊ शकते; मात्र त्याचा भांडवली खर्च मोठा आहे. दरवर्षीप्रमाणे ऊसतोड मजूर, टायर बैलगाडी, ट्रॅक्टर टायर, ट्रॅक्टर टोळ्या, ट्रक टोळ्या, ऊस तोडणी यंत्रांचे करार काही कारखान्यांनी केले आहेत; मात्र करोनाचा संसर्ग पाहता मनुष्यबळाची कमतरता ही जाणवणारच आहे. परिणामी ऊसतोडणी आणि वाहतूक खर्च नेमका किती येईल, हे सांगणे कठीण जात असल्याचे एका खासगी कारखान्याच्या अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
केंद्राकडून एफआरपी जाहीर
प्रत्येक पिकाचा हमीभाव किती असावा, याबाबत कृषिमूल्य आयोग केंद्र सरकारला अहवाल देते. तो केंद्रीय अर्थविषयक सल्लागार समितीसमोर ठेवला जातो. यावर्षी (2020-21) केंद्रीय अर्थविषयक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी उसाचे उचित आणि लाभकारक मूल्य (एफआरपी) जाहीर केले. पहिल्या 10 टक्के उताऱ्यासाठी 2800 रुपये व पुढील प्रत्येक एक टक्का उताऱ्यासाठी 285 रुपये, अशी एफआरपी जाहीर केली आहे.
जिल्ह्यातील काही कारखानदारांकडून ऊसतोडणी व वाहतूक खर्चाचा तपशील आमच्यापर्यंत उपलब्ध झाला नाही. तो घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. लवकरात लवकर तपशील द्यावा यासाठी आम्ही कारखान्यांना सूचना केलेल्या आहेत. सर्व तपशील आमच्यापर्यंत आल्यानंतर कारखान्यांची या हंगामातील (2020-21) एफआरपी जाहीर केली जाईल.
-धनंजय डोईफोडे, साखर सहसंचालक पुणे
यंदा संघटनेची 24वी ऊसपरिषद करोनामुळे लांबली असली ती नोव्हेंबरमध्ये ऑनलाइन घेतली जाणार आहे. यामध्ये जो काही निर्णय होईल, त्यानुसार पुढील दिशा ठरवली जाईल. एकरकमी एफआरपी मिळण्याबाबत आम्ही ठाम आहोत. याबाबत सरकार अथवा कारखान्यांकडून टाळाटाळ, विलंब होत असल्यास आंदोलन अटळ आहे.
-राजू शेट्टी, अध्यक्ष स्वाभीमानी शेतकरी संघटना
अनेक जिल्ह्यांमधून ऊस तोडणी कामगार येणार असल्याने त्यांच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेऊन गाळप हंगाम पार पाडण्यासाठी मोठ्या आव्हानाचा सामना यावेळी करावा लागणार आहे. केंद्र शासनाने यंदा एफआरपीमध्ये शंभर रुपयांची वाढ करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे; परंतु दुसऱ्या बाजूला साखरेच्या किमान विक्री किंमतीमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ केलेली नाही. सध्या असलेली साखरेची किमान विक्री किंमत 3100 वरून 3500 ते 3600 रुपये केल्यास कारखान्याला उत्पन्न व खर्च याचा योग्य मेळ बसविण्यास मदत होईल.
-सत्यशील शेरकर, अध्यक्ष विघ्नहर साखर कारखाना (जुन्नर)
राज्यात एफआरपीचा नियम काय?
महाराष्ट्रातही केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या एफआरपीप्रमाणे ऊसदर दिला जातो; मात्र या एफआरपीमध्ये ऊसतोडणी व वाहतूक खर्चाचा समावेश नसतो. महाराष्ट्रात शेतकरी स्वतःहून ऊस गाळपासाठी कारखान्यापर्यंत नेत नाहीत. तोडणी आणि वाहतुकीचा खर्च हा कारखानेच करतात. त्यामुळे केंद्राने जाहीर केलेल्या एफआरपीमधून तोडणी व वाहतूक खर्च वजा जाता एफआरपी जाहीर केली जाते. गतवर्षी झालेल्या खर्चाचा अंदाज घेत यंदाचा खर्च ठरवला जातो.