मिलन म्हेत्रे
पुणे – करोना रुग्णांची महाराष्ट्रातील वाढती संख्या लक्षात घेऊन सरकारने “माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ मोहीम सुरू करून जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील वाड्या-वस्त्यांवर याबाबत आरोग्य सर्वेक्षण सुरू केले आहे. या सर्वेक्षणात आशा वर्करची भूमिका सर्वांत महत्त्वाची आहे. मात्र, त्यांना मिळणारे तुटपुंजे मानधन आणि आरोग्य कवचाबाबतची असुरक्षितता, या गोष्टींचा विचार सरकारकडून होणे गरजेचे आहे.
“माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ मोहिमेंतर्गत नागरिकांच्या कोविड-19 बाबत सर्वेक्षण पथकांत अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स आणि अर्धवेळ परिचारिका यांचा सहभाग मोठा आहे. या मोहिमेची दुसरी फेरी 11 ऑक्टोबरला सुरू होऊन 24 ऑक्टोबरपर्यंत चालवण्यात येणार आहे; मात्र या पथकात काम करणाऱ्यांमध्ये सरकारी त्रुटींमुळे नाराजी निर्माण होऊ लागली आहे.
याबाबत राज्य आशा कार्यकर्ती संघटना व राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने दोन स्वतंत्र पत्रे मुख्यमंत्र्यांना पाठवली आहेत. या योजनेसाठी राज्यांतील सुमारे 70 हजार आशा कार्यकर्त्या कार्यरत आहेत. योजनेंतर्गत एका आशाला गावातील एक हजार घरांचे सर्वेक्षण करून गर्भवती महिला, मुलांचे लसीकरण, वृद्ध व आजारी लोकांची माहिती गोळा करणे, मानसिक आरोग्याची माहिती घेणे, तसेच राष्ट्रीय कार्यक्रमापासून वेगवेगळ्या आरोग्य उपक्रमांसाठी माहिती गोळा करणे याबाबत मदत करावी लागते आहे.
यासाठी केंद्र सरकारकडून आशा सेविकांना 2 हजार रुपये व आणि गटप्रवर्तकांना 3 हजार रुपये मानधन देण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते. याशिवाय कामानुसार 5 ते 150 रुपये दिले जातील असेही सांगितले गेले; पण तसे होत नसल्याने स्वयंसेविकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.
आशा-गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
– आरोग्य संरक्षण देण्यात यावे
– एप्रिलनंतरचे सर्व मानधन काढण्यात यावे
– रोज 300 रुपये मानधन मिळावे
– सर्व आशा वर्कर आणि गटप्रवर्तकांची तपासणी व्हावी
– कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी 25 हजार रुपये वैद्यकीय मदत मिळावी
– पंतप्रधान जीवन विमा योजना व पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना यांचा लाभ मिळावा
– सुस्थितीतील थर्मल टेंपरेचर मशीन, ऑक्सिमीटर यांसह हॅण्डग्लोज, मास्क, सॅनिटायजर, साबण आणि पीपीई कीट मिळावे
स्वयंसेवकांचा अभाव
गृहभेटीदरम्यान आरोग्य पथकात एक आरोग्य कर्मचारी किंवा आशासेविका आणि लोकप्रतिनिधींनी दिलेले दोन स्वयंसेवक असावेत, असे निश्चित केले आहे; पण स्वयंसेवक नाही. सर्वेक्षणाचे रेकॉर्ड पाठविण्यासाठी अनेक स्वयंसेविकांकडे ऍण्ड्रॉइड मोबाइल नाहीत. रेंज नसल्यानेही समस्या आहेत. छापील फॉर्म उपलब्ध करून द्यावेत.
कोविड-19 चे संकट देशावर असताना संप करणे योग्य नाही; पण सरकार अनेक ठिकाणी जो अनाठायी खर्च करीत आहेत, तो जर आशा योद्ध्यांसाठी केला तर त्यांना प्रोत्साहन मिळेल. एक रुग्ण सापडल्यास पुढचे 14 दिवस त्यांना सर्वेक्षण करावे लागते, या गोष्टींचा सरकारने विचार करून मानधनात वाढ केल्यास आशा स्वयंसेविकांना मदतच होणार आहे.
-सविता भूमकर, आशा स्वयंसेविका घोलवडे (ता. भोर)
मोठ्या ग्रामपंचायतींमार्फत स्वयंसेवकांना थोडेफार मानधन दिले जाते. गावातील महाविद्यालयीन मुले-मुली स्वतःहून सर्वेक्षणात योगदान देत आहेत. रेकॉर्ड पाठवण्यासाठी ऍण्ड्रॉइड मोबाइलची समस्या आल्यास आशा स्वयंसेविकांना ग्रामपंचायतीमध्ये कोणाचाही मोबाइल वापरण्यास परवानगी आहे.
-ज्योती वेताळ, ग्रामसेविका, काठापूर (ता. आंबेगाव)
आशा स्वयंसेविकांना साधनसामग्री न पुरवता, स्वयंसेवक न देता, सक्तीने व जबरदस्तीने त्यांच्याकडून काम करून घेतले जात आहे. काम न केल्यास त्यांचे राजीनामे मागितले जात आहेत. त्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबांना संसर्ग झाल्यास विलगीकरणाची अथवा आरोग्य कवचाची सुविधा नाही. आशा स्वयंसेविका आरोग्यासह पूर्ण संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे.
-नीलेश दातखिळे, संघटक सचिव ग्रामीण श्रमिक संघ