राज्य सरकारचे “युनिफाइड डीसीरुल्स’ जाहीर
पुणे – संपूर्ण राज्यासाठी बांधकाम क्षेत्रातील एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन अर्थात “युनिफाइड डीसी रुल्स’ राज्य सरकारने शुक्रवारी जाहीर केले. या नव्या नियमावलीमुळे पुण्यासारख्या शहरात झोपडपट्ट्या आणि पुनर्निमाणाच्या (रिडेव्हलपेमेंट) कामांना चालना मिळणार आहे. याशिवाय बांधकाम परवानगी प्रक्रियाही अधिक सोपी होणार असल्याचा दावाही यानिमित्ताने करण्यात आला आहे.
शहरांच्या एकात्मिक विकासाचे नियोजन करण्यासाठी सर्वच शहरांमध्ये एकसारखी विकास नियंत्रण नियमावली आणण्यासाठी राज्य सरकारचे गेले अनेक वर्षे प्रयत्न सुरू होते. या संबधांतील सर्वच घटकांशी चर्चा करून आणि त्यांच्या अडचणींचा विचार करून राज्य सरकारने तयार केलेले युनिफाईड डीसी रुल्स शुक्रवारी राज्य सरकारने जाहीर केले आहेत.
सुमारे 397 पानांच्या या डीसी रूल्समध्ये बांधकाम परवानगी, टीडीआर आणि एफएसआय वापर, बांधकाम सुरू असताना होणाऱ्या तपासण्या, बांधकाम करताना समविष्ट असलेल्या प्रत्येक घटकाची जबाबदारी या गोष्टींचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
“रिडेव्हलपमेंट’साठी महत्त्वपूर्ण निर्णय..
महापालिकेने 6 मी. रस्त्यावर टीडीआर/ एफएसआय वापरण्यास परवानगी देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करून अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला होता. सरकारने याला मान्यता दिली नसली तरी 6 मी. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना रिडेव्हलपमेंट करताना दीड मीटर जागा सोडणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे रस्ते 9 मी. होणार असून, याचा फायदा विकसकाला टीडीआर अथवा एफएसआय वापरण्यासाठी होईल, असे नवीन नियमांत प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे महापालिकेतील एका वरिष्ठ अभियंत्याने सांगितले.
अशा आहेत नव्या तरतुदी….
– बेसिक एफएसआय 1.1 देण्यात आला आहे.
– पेड/प्रिमियमच्या एफएसआयचे दर 15 टक्क्यांपर्यंत कमी.
– 9 मी. पेक्षा जास्त असलेल्या रस्त्यांकडेच्या बांधकामांना पॉईंट 4 (0.4) “पेड एफएसआय’.
– 60 टक्के एफएसआय विकसनात स्टेअर केस, बाल्कनी, टेरेस अशा ठिकाणी वापरता येणार.
– परवानगी देणाऱ्या अथॉरिटींच्या डीस्क्रीशनरी पॉवर काढून घेण्यात आल्या आहेत.
– पहिला आराखडा म्हणजे आर्कीटेक्चरल शीट तयार करताना सुटसुटीतपणा.
– प्लिंथ चेकींगची जबाबदारी आर्कीटेक्टवरच राहणार.
– 24 मी. उंचीपुढील इमारतींना दोन जिने बांधणे बंधनकारक.
– झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी चार एफएसआय.
– पुनर्वसनासाठी टीडीआर वापराचे बंधन 20 वरून 30 टक्केवर.
– विकसकांना चार वर्षाच्या कालावधीत प्रिमियमची रक्कम टप्प्याटप्प्याने भरण्याची सवलत.
– विकसकावर बांधकामाच्या क्वालिटीची जबाबदारी निश्चित.
– एफएसआय वापराचे बंधन हटवल्याने शहरात उंच इमारती उभारता येणार.
– उंच इमारतींसाठी एका ठराविक उंचीनंतर एफएसआयचे बंधन राहणार नाही.
– 70 मी. पेक्षा उंच इमारतींच्या परवानगीसाठी “हाय राईज्ड’ इमारतींसाठी स्थापन केलेल्या समितीकडे जाण्याची गरज नाही.
– स्ट्रक्चरल इंजिनिअर जीओटेक कन्सल्टंट आणि विकसकावर याची जबाबदारी राहाणार.
– 5 टक्के “इन्सेंटीव्ह’ वापरण्याची मुदत जानेवारी 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
– मुख्य रस्त्यापासून 50 ऐवजी 100 मी. पर्यंत आतमध्ये टीडीआर वापराची परवागी.
यापूर्वी 40 हजार चौ.फूट भूखंडावर विकसन करताना 15 टक्के ऍमिनिटी स्पेस महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचे बंधन होते. नवीन नियमांत 2 लाख चौ.फूट भूखंडासाठी 5 टक्के जागेवर ऍमिनिटी स्पेस विकसकानेच विकसित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारचे युनीफाईड डीसी रुल्स शुक्रवारीच जाहीर झाले आहेत. सुमारे 397 पानांच्या या डीसी रुल्समध्ये विभागनिहाय नियमावली देण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून याचा अभ्यास सुरू असून, लवकरच सर्वसामान्यांसाठी सहजसोप्या भाषेत उपलब्ध करून देण्यात येईल.
– प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, पुणे महापालिका