पुणे – भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटीतील (बीएचआर) आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक झालेल्या 11 जणांना न्यायालयाने तात्पुरता जामीन मंजुर केला आहे. संशियितांनी ठेवीदारांचे देणे असलेल्या रकमेपेकी 40 टक्के रक्कम न्यायालयात जमा करावी. त्यापैकी 20 टक्के रक्कम दहा दिवसात आणि उर्वरित 20 टक्के रक्कम 14 ऑक्टोबरपर्यंत जमा करावी, असा आदेश विशेष न्यायाधीश एस.एस. गोसावी यांनी दिला आहे.
भागवत गणपत भंगाळे (जळगाव), छगन श्यामराव झाल्टे, जितेंद्र रमेश पाटील (जामनेर), आसिफ मुन्ना तेली (भुसावळ), जयश्री शैलेश मणियार(जळगाव), संजय भगवानदास तोतला (जळगाव), राजेश शांतिलाल लोढा (जामनेर), प्रीतिश चंपालाल जैन (धुळे), अंबादास आबाजी मानकापे (औरंगाबाद), जयश्री अंतिम तोतला (मुंबई) आणि प्रेम नारायण कोगटा (पुणे) अशी जामीन झालेल्यांची नावे आहेत. त्यापैकी तोतला, जितेंद्र पाटील, जैन आणि झाल्टे यांच्या वतीने ऍड. एस.के.जैन आणि ऍड. अमोल डांगे यांनी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला.
या आरोपींना पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सहा जिल्ह्यांत छापेमारी करीत अटक केली होती. आरोपींनी 30 ते 40 टक्के रक्कम देवून ठेवीदारांचे खाते नील केले. हे सर्व करीत असताना त्यांना खोटी माहिती देण्यात आली आहे. तसेच ठेवीदारांनी ठेवी द्याव्यात, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली होती, असा युक्तिवाद करीत विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी आरोपींच्या जामिनाला विरोध केला.
ठेवीदारांच्या वतीने ऍड, मनोज नायक यांनी बाजू मांडली. आरोपींनी कटकारस्थान करून ठेवीदारांकडून खोटे प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले. त्यामुळे ठेवीदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे, असा युक्तिवाद ऍड. नायक यांनी केला. भागवत गणपत भंगाळे यांच्यावतीने ऍड. अनिकेत निकम यांनी बाजू मांडली