पुणे – राज्य शासनाने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमानुसार अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील 57 हजार शिधापत्रिकाधारकांना अंत्योदय योजनेचा तर प्राधान्य कुटुंब योजनेअंतर्गत 37 लाख 78 हजार 784 नागरिकांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यात अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या वाढणार असून या नागरिकांना रेशनवर धान्य मिळणार आहे.
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 पासून लागू केला आहे. या अधिनियमाची अंमलबजावणी राज्यात 1 फेब्रुवारी 2014 पासून सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यासाठी ग्रामीण भागातील 76.32 टक्के म्हणजे 4 कोटी 69 लाख नागरिकांना तर शहरी भागातील 45.34 टक्के म्हणजे सुमारे 2 कोटी 30 लाख, अशी एकूण 7 कोटी लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. या लाभार्थ्यांना गहू दोन रुपये प्रति किलो व तांदूळ तीन रुपये प्रति किलो या दराने दिले जातात. सद्यस्थितीत केंद्र शासनाने लाभार्थ्यांना डिसेंबर 2023 पर्यंत मोफत धान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेसाठी जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांचा इष्टांक देण्यात आला. मात्र, राज्यात शिधापत्रिकांच्या संगणकीकरणाच्या मोहीम राबवल्यामुळे त्यानुसार लाभार्थ्यांची आकडेवारी विचारात घेऊन जिल्हानिहाय अद्ययावत उद्दिष्ट देण्यात आले. याबाबतचे आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अवर सचिव गजानन देशमुख यांनी काढले आहेत.
उद्दिष्टांनुसार संख्येत वाढ…
सद्यस्थितीत पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात अंत्योदय योजना आणि प्राधान्य कुटुंबातील शिधापत्रिकाधारकांची संख्या 3 लाख 20 हजार 443 इतकी आहे. ग्रामीण भागात अंत्योदय योजना आणि प्राधान्य कुटुंबातील शिधापत्रिकाधारकांची संख्या 5 लाख 62 हजार 795 इतकी आहे. आता शासनाने जिल्हा प्रशासनाला नवे उद्दिष्ट दिले असल्याने आता लाभार्थ्यांची संख्या वाढणार आहे.