पुणे – खासगी जागेत स्थापन केलेल्या कंपन्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात कोणतेही निर्बंध अथवा त्याच्या नियमित तपासणी एमआयडीसीप्रमाणे होत नाही. त्यामुळे दुर्घटना अधिक प्रमाणात खासगी जागेतील कारखान्यात होतात.
त्यामुळे अशा कारखान्यांवर नियंत्रण आणि तपासणीची करण्याची यंत्रणा निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनापुढे उभे राहिले आहे. एमआयडीतील कंपन्यांचे दरवर्षी फायर ऑडिट होते. त्याचा अहवाल सादर केल्यानंतर परवान्याचे नूतनीकरण केले जाते. याच धर्तीवर आता खासगी जागेत उभ्या असलेल्या कंपन्यांचे सुध्दा ऑडिट करण्याची गरज निर्माण झाली असून त्यासाठीचे नियमावली तयार केली जाणार आहे.
उरावडे (ता.मुळशी) येथील एका केमिकल कंपनीमध्ये लागलेल्या आगीत 18 कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला. या घटनांची पुनरावृत्ती व्हायला नको, यासाठी खासगी जागेत उभारलेल्या कंपन्यांमध्ये कामगारांच्या सुरक्षिततेबाबत काय उपाययोजना केल्या आहेत, याची तपासणी करण्याचा निर्णय उद्योग विभागाने घेतला आहे. ग्रामीण भागात अनेक गावांमध्ये लहान -मोठ्या कंपन्या आहेत.
खासगी जागा विकत घेऊन त्याठिकाणी औद्योगिक कंपनी स्थापन केली जाते. अनेक लहान कंपन्या बांधकाम करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची परवानगी न घेता बेकायदा बांधकाम करतात. कामगाराच्या सुरक्षितेबाबत आवश्यक ते नियम पाळून बांधकाम केले जात नाही. जाण्या-येण्याचा दरवाजा, आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये बाहेर पडण्याचा मार्ग, फायर सिस्टीम आदींचा विचार केला जात नाही.
त्बेकायदा बांधकाम केलेल्या कंपन्यांची नोंद स्थानिक प्रशासनाकडे नसते. त्यामुळे अशा कंपन्यांची चौकशी अथवा तपासणी होत नाही. कमी जागेत जादा बांधकाम करणे, आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये फायर बिग्रेडची गाडी जाण्यासाठी रस्ता नसणे, आदी बाबी या उघड होत नाही.
याची तपासणी होणे गरजेचे
तालुक्यांमधील अनेक गावात कंपन्या आहेत. मात्र या कंपन्यांनी पीएमआरडीए अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालय यांची परवानगी घेतली आहे का, हे तपासण्याची आवश्यकता आहे. या तपासणीमध्ये किती कंपन्यांनी बेकायदा काम केलेले अथवा परवानगी पेक्षा वाढीव बांधकाम केले आहे का हे समोर येईल. याचसह कंपन्यांनी आग विझविण्यासाठी यंत्रणा आहे का, आपत्कालीन परिस्थितीत कामगारांना बाहेर पडण्यासाठी काय व्यवस्था केली आहे, हे समजण्यास मदत होईल.