अत्याधुनिक प्रणालीमुळे जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात सुसूत्रता
पुणे – जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात सुरू करण्यात आलेल्या ई-बिलिंग प्रणालीच्या माध्यमातून मागील अडीच वर्षात 360 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची बिले काढण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी झाला असून, कामामध्ये सुसूत्रता आणि गती आली आहे. “ई-एमबी’ आणि “ई-बिलिंग’ ईको-सिस्टीम असे या प्रणालीचे नाव असून, ई-बिलिंगचा प्रयोग यशस्वीपणे राबविणारी पुणे जिल्हा परिषद ही राज्यातील पहिली जिल्हा परिषद ठरली आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिपत्रकानुसार “ई-एमबी’च्या वापरासाठी कार्यप्रमाणाली निश्चित करण्यात आली. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती लेखा अधिनियमांचे सर्व पालन करणारी संगणक प्रणाली जिल्हा परिषदेच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडून रस्ते, शाळा, अंगणवाड्या, जलपुरवठा योजना, समाजमंदिरे, ग्रामपंचायत कार्यालये, स्मशानभूमी, शाळांची संरक्षक भिंत, शाळा दुरुस्ती, विविध मंदिरांचे सभामंडप यांसह विविध प्रकारची विकासकामे केली जातात. ही सर्व बिले ऑनलाईन पध्दतीने दिली जातात.
परंतू, या कामांची बिले काढताना पूर्वी शाखा अभियंत्याला हाताने सर्व पाने गिरवावी लागत होती. त्यामध्ये कामांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे, मोजमाप पुस्तके लिहिणे, कार्यालयात हजर राहणे या बाबी शाखा अभियंत्यांसाठी अशक्य होत होत्या. परंतू, या प्रणालीमुळे सर्व प्रकारची मोजमापे भरणे, या माहिती आधारे देयके तयार करणे, देयकांसोबत लागणारी आवश्यक कागदपत्रे तयार करणे आदी बाबी एका क्लिकवर होत आहे. या प्रमाणालीमध्ये सुरक्षेच्या सर्व उपाययोजनांची दक्षता घेण्यात आली आहे. तसेच देयकांची प्रगती संबंधित यंत्रणेतील सर्वांना मोबाइल एसएमएसद्वारे मिळत आहे. दरम्यान, ई-बिलिंगमुळे वेळेची बचत झाली असून, प्रत्यक्ष कामावर लक्ष ठेवणे शक्य झाले आहे. कामाचा दर्जा आणि गतीही वाढली असल्याचे कार्यकारी अभियंता व्ही. एल. खाडे यांनी सांगितले. या प्रणालीमुळे चुकाही टाळल्या जात असून, बिलांबाबतची माहिती फाईल स्वरुपात न ठेवता ती आता वेब स्टोअरेजमध्ये ठेवता येत असून, अधिकाऱ्यांना सर्व कामांची प्रगती एकाच डॅश बोर्डवर पाहता येत आहे, असे रोहन आजगेकर यांनी सांगितले.