करोना लॉकडाऊनमुळे भारतापुढे जे आर्थिक संकट उद्भवले आहे त्या संकटाच्या बाबतीत सर्वच जागतिक दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ आपली मते व्यक्त करू लागले आहेत. रघुराम राजन यांच्यानंतर आज नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजीत बॅनर्जी यांनीही राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा करताना भारताची आर्थिक स्थिती कशी सुधारू शकते यावर सविस्तर भाष्य केले आहे. त्यात अनेक उपयुक्त सूचना आहेत.
त्यांनीही राजन यांच्याप्रमाणेच लोकांच्या हातात थेट पैसे देऊन बाजारात पैसा खेळता राहण्याची सूचना केली आहे. बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की देशातील तळातल्या 60 टक्के लोकांच्या खात्यावर सरकारने पैसा टाकण्याची गरज आहे. त्यासाठी एखाद्याची ऐपत असली तरी त्याच्या खात्यावर दहा हजार रूपये टाकले तरी काही बिघडणार नाही. हातात पैसा मिळाल्यानंतर हे लोक खरेदी सुरू करतील आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असा प्रस्ताव त्यांनी सुचवला आहे.
सध्याच्या घडीला लघु, सुक्ष्म किंवा मध्यम उद्योगांना आर्थिक मदत करून त्याचा काही उपयोग होईल, असे वाटत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांचे यावरचे म्हणणे असे की, या उद्योगांना पैसा मिळाला किंवा आर्थिक सवलती दिल्या तर ते त्यांचे उत्पादन सुरू करतील हे खरे आहे, पण त्यांचे उत्पादन खरेदी करणारे लोकच बाजारात नसतील तर त्याचा काही उपयोग नाही.त्यामुळे प्रथम मोठ्या प्रमाणात खरेदीदार वर्ग तयार करावा लागेल. आणि हा वर्ग लोकांना थेट स्वरूपात आर्थिक मदत दिली तरच निर्माण होऊ शकतो, असे त्यांचे म्हणणे होते.
सरकारकडे अन्नधान्याचा साठा मुबलक आहे. किमानपक्षी गहू आणि तांदुळही मोठ्या प्रमाणात असून आता नवीन पीकही त्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे सरकारने सर्वांनाच रेशनवर हे धान्य स्वस्तात उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे. त्यासाठी एखाद्याकडे रेशन कार्ड आहे किंवा नाही हेही न तपासता ज्यांना गरज आहे त्यांना अन्नधान्य देण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. या मुलाखतीत त्यांनी हे दोन ठळक मुद्दे प्रामुख्याने अधोरेखित केले आहेत. या आधी राजन यांनी गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या खात्यात 65 हजार कोटी रूपये टाकण्याची सूचना सरकारला केली होती. भारताचे आजचे वार्षिक उत्पन्न 21 लाख कोटी रूपये आहे. त्यातून 65 हजार कोटी रूपये खर्च करणे ही फार अवघड बाब नाही, असे राजन यांचे म्हणणे होते. अभिजीत बॅनर्जी यांनी तळातल्या एकूण 60 टक्के लोकांच्या खात्यावर पैसे टाकण्याची सूचना केली आहे. त्यांचे हे प्रमाण लक्षात घेतले तर सरकार या प्रस्तावांवर विचार करणार आहे की नाही. अनेक सामाजिक संघटना, व्यापारी संघटना आणि उद्योजकांच्या संघटनांनीही सरकारकडे विविध मागण्यांचे प्रस्ताव सादर केले आहेत.
मात्र मोदी सरकार गलितगात्र झाल्यासारखे वागताना दिसत आहे. त्यांच्याकडे पैसाच नाही, असे नाही. त्यांना आज इंधन विक्रीतून हजारो कोटी रूपये मिळत आहेत. मध्यंतरी त्यांनी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा परवाने विकून अब्जावधी रूपये मिळवले आहेत. अलिकडेच त्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेकडूनही पावणेदोन लाख कोटी रूपये घेतले आहेत. त्यामुळे सरकारकडे निधी आहे, पण ते खर्च करण्यास हात का आखडता घेत आहेत हे समजायला मार्ग नाही. मार्केटमध्ये पैसा सोडा, अशी ओरड चारही बाजूने सुरू आहे. पण सरकार मात्र ढिम्म आहे. सरकारने या आधीच अर्थसंकल्पीय तरतुदींनाही कात्री लावली आहे. त्यातूनही त्यांचा बराच पैसा वाचला आहे. हा झाला सरकारी खर्चाचा विषय. पण नव्याने काढण्यात आलेल्या “पीएम केअर्स फंडा’चा तरी सरकारने अजून कुठे वापर सुरू केला आहे? या फंडात सध्या फक्त कलेक्शनचेच काम केले जात आहे. अनेकांवर या निधीत मदत देण्याची सक्ती केली गेली आहे.
कॅबिनेट सचिवांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना सूचना करून या निधीसाठी पैसा जमवणे सुरू केले आहे. मोदींनी तर अगदी छोटी रक्कमसुद्धा या फंडाला लोकांनी द्यावी ती फार मोठी मदत ठरू शकेल, असे आवाहन केले आहे. पण या निधीत आतापर्यंत किती पैसा जमला आहे याची माहिती मात्र अजून बाहेर आलेली नाही. या निधीचा प्रत्यक्षात कधीपासून वापर सुरू करणार त्याचेही सुतोवाच त्यांनी केलेले नाही. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अगदी सुरुवातीच्या काळात मोदी सरकारने 1 लाख 70 हजार कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. पण ते परिणामशून्य ठरले. या पॅकेजमधील तरतुदींचा नीट अभ्यास केला तर यातील बरीचशी रक्कम सरकार या आधीही नियमितपणे खर्च करीत असलेल्या रकमेपैकीच होती, असेही काहींनी लक्षात आणून दिले आहे. सरकारला आता या आर्थिक संकटाच्या संबंधातील आपला रोडमॅप जाहीर करावाच लागेल. त्यांना आता फार गप्प बसून चालणार नाही.
लोक आता त्यांच्याकडून अन्य कोणत्याही कमी महत्त्वाच्या सूचना किंवा अनावश्यक सल्ले ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारकडे काय उत्तर आहे, हे लोकांना ऐकायचे आहे. विविध क्षेत्रातील जाणकार सरकारला या संकटावर कसा उपाय करता येईल याचे मार्ग स्वतःहून सुचवत आहेत. त्यावर सरकार प्रतिक्रियाही नोंदवताना दिसत नाही. या सूचना त्यांना मान्य नसतील तर निदान त्यांनी तसे तरी स्पष्ट केले पाहिजे. राजन किंवा बॅनर्जी यांच्या सारख्यांनी सुचवलेले प्रस्ताव सरकारला मान्य नसतील तर त्याला सरकारकडे दुसरा कोणता पर्याय आहे हे त्यांनी लोकांना सांगितले पाहिजे.
या विषयी थेट पंतप्रधानांनीच बोलायला हवे असे नाही, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावर काही भाष्य केले तरी चालणार आहे, पण सरकारने आता बोलले पाहिजे. आर्थिक संकट दूर करण्यासाठीचा रोडमॅप सरकारने सादर करण्याच्या आधी लोकच सरकारचा रोडमॅप कसा असायला हवा यावर भाष्य करू लागले असतील, तर आता त्याला प्रतिसाद देण्याची जबाबदारी मोदी सरकारने पार पाडली पाहिजे.