पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी 1972 ते 1983 पर्यंत जागा संपादन केलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना 6.2 टक्के एवढी जमीन परतावा स्वरूपात देण्यास तसेच संबंधित जमिनीला दोन एफएसआय लागू करण्यास राज्य सरकारने संमती दिलेली आहे. त्यामुळे त्याबाबतचा प्रस्ताव शुक्रवारी (दि. 9) होणाऱ्या प्राधिकरण सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
राज्याच्या नगरविकास विभागाने प्राधिकरण प्रशासनाला याबाबत 30 जुलैला लेखी आदेश दिलेले आहेत. शेतकऱ्यांच्या परताव्याच्या प्रस्तावासाठी प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करून त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार प्राधिकरणातर्फे आवश्यक कार्यवाही केली जाणार आहे.
प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्यासाठी प्राधिकरणाकडे पुरेसे क्षेत्र नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी या बाधित शेतकऱ्यांना 6.2 टक्के जमीन आणि दोन एफएसआयच्या स्वरुपात साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याचा मध्यममार्ग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने प्राधिकरण प्रशासनाला बजावले. त्यानुसार हा प्रस्ताव प्राधिकरण सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.