मुंबई – महाराष्ट्र सरकार जसे स्थगिती सरकार म्हणून ओळखले जात आहे, त्याच धर्तीवर आता मुंबई महापालिकाही नागरिकांची फसवणूक करण्यात आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे. मुंबईत 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना संपूर्ण मालमत्ता करमाफीचा निर्णय हवेतच विरला आहे. मागील वर्षी संपूर्ण मालमत्ता करमाफी दिल्यानंतर यंदा मात्र मुंबई महापालिका प्रशासनाने यू टर्न घेतला आहे. यंदा मालमत्ता कराअंतर्गत येणाऱ्या नऊ करांपैकी केवळ सर्वसाधारण कर माफ केला जाणार असून इतर कर मात्र भरावे लागणार आहेत.
मागील वर्षी संपूर्ण मालमत्ता करमाफी दिल्याने पालिकेला 285 कोटी रूपयांचा फटका बसला होता. त्यामुळं यंदा ही बिले पाठवली जाणार आहोत. मालमत्ता कराअंतर्गत नागरिकांना सर्वसाधारण कर, पाणीपट्टी कर, जललाभ कर, मलनिस्सारण कर, मलनिस्सारण लाभ कर, राज्य शिक्षण उपकर, रोजगार हमी उपकर, वृक्ष उपकर, पथकर हे दहा कर भरावे लागतात. त्यामधील सर्वसाधारण कर माफ केला आहे. इतर कर मात्र नागरिकांना भरावे लागणार आहेत.
वर्ष 2020-21 या वर्षाच्या मालमत्ता कराची बिले 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांनाही पाठवण्याची प्रशासनाची तयारी सुरू झाली आहे. वर्ष 2017 च्या मुंबई महापालिका निवडणूक वचननाम्यात शिवसेनेने 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफीची घोषणा केली होती.
वर्ष 2019 च्या शासन निर्णयात मालमत्ता करामधील केवळ सर्वसाधारण कर रद्द करण्याचाच उल्लेख केला आहे. याची अंमलबजावणी 2019 मध्ये सुरू झाल्यानंतर विरोधकांनी याविरोधात आवाज उठवल्यानंतर आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेनं मालमत्ता करांतर्गत येणाऱ्या इतर 9 करांची बिले प्रशासनाला सांगून पाठवली नव्हती.