पुणे – शिक्षण उपसंचालकांच्या पदोन्नत्यांसाठी शासनाला अखेर मुहूर्त सापडला. राजकीय दबाव व मोठ्या उलाढालीनंतर पदोन्नत्या मिळाल्या. कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांना अडगळीच्या कार्यालयात पदोन्नत्या देऊन शासनाने जबरदस्त धक्काच दिला आहे. पदोन्नत्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये कही खुशी कही गम अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. शिक्षण विभागातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर कार्यरत असणाऱ्या 16 अधिकाऱ्यांना शिक्षण उपसंचालक व समकक्ष अशा सुधारित वेतन संरचनेत ज्येष्ठतेनुसार व गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गात रिक्त असलेल्या पदांवर पदोन्नती देण्यात आली आहे.
औदुंबर उकिरडे यांना विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे या पदावर पदोन्नती मिळाली आहे. सुधाकर तेलंग यांना राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या लातूर विभागीय मंडळाचे सचिव, सुभाष रमेश बोरसे यांना मुंबई विभागाचे सचिव, हारूण आत्तार यांना राज्य परीक्षा परिषदेचे उपायुक्त, वंदना वाहूळ यांना शिक्षण उपसंचालक (माध्यमिक), राजेश क्षीरसागर यांना अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाचे उपसंचालक, अर्चना कुलकर्णी यांना पुणे विभागीय मंडळाचे सचिव, संदीप संगवे यांना विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई, राजेंद्र अहिरे यांना नाशिक विभागीय मंडळाचे सचिव, वैशाली जामदार यांना विभागीय शिक्षण उपसंचालक- नागपूर, श्रीराम पानझाडे यांना शिक्षण आयुक्तालयातील उपसंचालक, शैलजा दराडे यांना राज्य परीक्षा परिषदेचे उपायुक्त पद, अनिल साबळे यांना विभागीय शिक्षण उपसंचालक- औरंगाबाद, रमाकांत काठमोरे यांना शिक्षण उपसंचालक, महाराष्ट्र शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था, गणपत मोरे यांना विभागीय शिक्षण उपसंचालक – लातूर, शिवलिंग पटवे यांना कोकण विभागीय मंडळाचे सचिव म्हणून पदोन्नती मिळाली आहे.
ही पदोन्नती खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार देण्यात आली आहे. परिणामी, निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. एखाद्या अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशी अथवा फौजदारी प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यास अशा अधिकाऱ्यास पदोन्नतीच्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येऊ नये. शिक्षण आयुक्तांनी अधिकाऱ्यास पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरिता तत्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.