पर्यावरण आराखडा नव्याने करा (अग्रलेख)

महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी आणि क्रीडानगरी, ऑटोमोबाइल हब, माहिती-तंत्रज्ञान अर्थात आयटी कॅपिटॉल अशा विविध नावांनी ओळखल्या जात असलेल्या पुणे शहराचे सध्याचे चित्र हृदय विदीर्ण करणारे ठरते आहे. एरव्ही अगदी रोमॅंटीसीझमला पुरेसा आणि वर्षभर पुण्याची तहान भागेल इतपत खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघरची धरणे भरणारा मोसमी पाऊस वर्ष 2019 मध्ये अशा काही जोशात कोसळलेला आहे की “पाऊस’ असे म्हणताच काही काव्यात्मक वाटण्याऐवजी समस्त पुणेकरांच्या उरात धडकी भरते आहे.

हवामान खात्याच्या प्रतिवर्षीच्या अंदाजानुसार सप्टेंबरअखेर कोसळणाऱ्या वार्षिक पर्जन्यमानाची आकडेवारी यंदा पावसाने ऑगस्ट महिन्याचा मध्य येण्याआधीच ओलांडली होती. त्यानंतरही आलेला पाऊस हा बोनस जरी ठरला असला आणि सरासरी 110 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त पर्जन्यमान झालेले असताना, परतीचा पाऊस अजूनही धुमाकूळ घालतो आहे. यामुळे पुणेकरांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहेच, शिवाय आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेचा पुरेपूर बोजवारा उडवत तब्बल 35 हून जास्त बळी (नियमित आणि परतीच्या) पावसाने घेतले आहेत; इतकेच नव्हे तर घरे, वाहने, वस्तू अशा कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसानही झाले आहे. “हेच का स्मार्ट पुणे?’ असे उपहासाने नागरिक एकमेकांना विचारत असतानाच, या पर्जन्य आपत्तीसाठी महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरण्याचे प्रमाणही मोठे आहे.

मात्र, अशा आपत्तीच्यावेळी कसलेही राजकारण न करता आधी आपत्तीग्रस्तांना मदत करून, आपत्ती निवारण यंत्रणा अर्थात डिजास्टर मॅनेजमेंट अधिक सक्षम करण्याकडे लक्ष देणे, ही सर्वात आधीची प्राथमिकता असणे गरजेचे आहे, याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते आहे. इकडे रस्ते तुंबले, तिकडे झोपड्यांत पाणी शिरले, तर दुसरीकडे झाडे पडली तर कुठे मोटारगाड्या वाहून गेल्या अशा बातम्यांनी माध्यमांमधले मथळे रंगत असताना, अशा आपत्तीसाठी समाजघटकही जबाबदार आहेत; असतात याकडे साफ दुर्लक्ष होताना दिसते आहे.

सर्वांत महत्त्वाचा विषय म्हणजे खडकवासला-शिवणेपासून बंडगार्डनपर्यंतच्या मुठा नदीच्या पूररेषेत उभ्या राहिलेल्या सोसायट्या आणि बांधकामे यामुळे नदीच्या नैसर्गिकरित्या वाहत्या प्रवाहाला असलेला मोठा अडथळा मानावा लागेल. वर्ष 1961च्या पानशेतच्या प्रलयानंतर, मुठा नदीची आखण्यात आलेली पूररेषा अनेक राजकीय व्यावसायिकांच्या “सोयी’साठी आजवर तब्बल चार वेळा बदलण्यात आल्याचे पुणेकरांना विदीत आहेच. मात्र, यासंदर्भात पर्यावरणप्रेमींनी उठवलेला आवाज परस्पर बंदही करण्यात आला होता, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

शहरांतून वाहणारे मोठे ओढे म्हणजे नद्यांच्याच छोट्या आवृत्त्या आहेत. तत्कालिक आर्थिक लाभांसाठी या ओढ्यांवर भराव घालून, पाण्याचा प्रवाह अडवून किती जणांनी बांधकामे केली आणि किती बेकायदा घरे उभी राहिली, याविषयी “तेरी भी चूप-मेरी भी चूप’ असेच धोरण अवलंबलेले पाहायला मिळते. तिसरा मुद्दा येतो तो रस्त्यांच्या अनिर्बंध रुंदीकरणाचा. रस्ता रूंद केला, उड्डाण पूल बांधला किंवा ग्रेड सेपरेटर केला की वाहतूक समस्या सुटते, ही आजच्या काळातली अंधश्रद्धा ठरते आहे. रस्ते रूंद होत आहेत. मात्र, त्याच्या जोडीला पदपथ आणि सायकल मार्गिकांवर फेरीवाले-भाजीवाल्यांची अतिक्रमणेही होत आहेत.

हे सर्वजण त्यांचा रोजचा कचरा रस्त्यावरच टाकून निघून जातात. हाच कचरा ड्रेनेजमध्ये तुंबतो आणि संकटाला आमंत्रण मिळते. रस्त्यांचे जाडजूड आणि तीन फुटांपेक्षा जास्त उंचीचे डिव्हायडर्स हा असाच एक वादाचा मुद्दा आहे. या भिंतीसारख्या डिव्हायडर्समुळे, तुंबलेल्या ड्रेनेजेसमुळे रस्त्यावरून वाहणाऱ्या पाण्याला वाटच मिळत नाही. त्यामुळे क्षणात या रस्त्यांचे नद्यांत रूपांतर होते आणि तीन फुटांपेक्षा पाणीपातळी चढते, मग असा पाण्याचा अजस्त्र प्रवाह वाटेत येईल त्याला (माणसे, चारचाकी, दुचाकी, जनावरे) वाहून नेते आणि मग जलसमाधी मिळाली म्हणून आपण हळहळत बसतो. हे टाळायचे असेल, तर रोड डिव्हायडर्स हे फक्‍त लोखंडी बार्सचे असावेत; निदान इकडून तिकडे पाणी जाण्यासाठी ते जमिनीपासून उचललेले असायला हवेत, ही गोष्ट सिव्हील इंजिनिअर्सना उमगत कशी नाही, याचेच आश्‍चर्य वाटते.

याशिवाय अमर्याद केलेले रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण यामुळे शहराचे तापमान सातत्याने वाढते आहे. अशातच पुणे शहरासह सर्वच उपनगरांत आलेले, इमारतींना काचा लावण्याचे फॅड या उष्णतेत भरच घालते आहे. वास्तविक थंड प्रदेशात (स्वीडन, नॉर्वे, कॅनडा) जिथे वातावरणाचे तापमान बहुतांश वेळा सामान्य तापमानापेक्षा कमी असते (20 अंश पेक्षा कमी). अशा प्रदेशांत इमारतींना काचा लावणे प्रशस्त समजले जाते. मात्र, आपण समशीतोष्ण कटिबंधात राहूनही, आधुनिकतेच्या नावाखाली या प्रकाराचे अंधानुकरण करत आहोत आणि वाढत्या तापमानाला निमंत्रण देत आहोत. असे तापमान वाढले की घर-ऑफिस आणि कार्समध्ये एअर कंडिशनर्सची गरज वाढते.

मात्र, अंतिमत: हे एअर कंडिशनर्स उष्णता वाढवण्यातच मदत करतात. म्हणजे वाढत्या इमारती, कॉंक्रीटचे रस्ते, घटती झाडांची संख्या, इमारतींच्या काचांची आवरणे अशा गोष्टींमुळे संपूर्ण पुणे शहर एक प्रेशर कुकरसारखे तापताना दिसत आहे. पाणी जिरण्यासाठी शहरात मातीचे आवरणच शिल्लक नसल्याने हे पाणी जाणार तरी कोठे तसेच ज्या गृहनिर्माण वसाहतींमध्ये सर्वत्र कॉंक्रीटचा कोबा करून अथवा पेव्हर ब्लॉक्‍स टाकून पाणी जिरणे बंद केले असेल, अशा ठिकाणी पाणी जिरण्यासाठी उघडी जमीन मिळेल, अशी व्यवस्था करणेही गरजेचे आहे.

पुणे शहराला “स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाच्या अंतर्गत विविध सुविधा मिळत आहेत आणि आगामी काळात मिळणारही आहेत. मात्र, पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून शहराचा आराखडा नव्याने तयार करणे गरजेचे आहे, हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित करावे लागत आहे. पुणे महापालिकेतर्फे शहराचा “पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवाल’ नियमितपणे प्रसिद्ध केला जातो. मात्र, आता हा अहवाल खरोखरच वस्तुस्थितीवर आधारित आहे का, याबाबत नागरिकांनी प्रशासनाला जाब विचारणे गरजेचे बनले आहे. त्याप्रमाणे, पुणे शहराचा “आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा’ हा वास्तवदर्शी आहे का, हेही तपासणे गरजेचे ठरणार आहे. त्यामुळे शहर विकासाची जबाबदारी असणाऱ्यांसह नागरिक, पर्यावरणप्रेमी, कार्यकर्ते आणि इंजिनिअर्स अशा सर्वच समाजघटकांनी एकमेकांना दोष न देता, पर्यावरण-स्नेही असा पुण्याचा विकास आराखडा तयार करणे, हाच या अतिवृष्टीच्या आपत्तीचा धडा आहे, असे मानायला नक्‍कीच जागा आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)