पुणे – राज्यातील शिक्षकांना ऑनलाइन प्रशिक्षण देऊन त्यांचे मूल्यमापन करण्याच्या 30 कोटी रुपये खर्चाच्या कामासाठी पाच कंपन्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. त्यातून कंपनीची निवड करण्यासाठी जुलैचाच मुहूर्त साधण्यात येणार आहे.
दरम्यान, शिक्षण विभाग, विद्या प्राधिकरणात गलेलठ्ठ पगार, सुविधांचा लाभ घेणारे बडे अधिकारी असताना खासगी कंपनीचा सोस कशासाठी? शिक्षकांना प्रशिक्षणासाठी काहीतरी गौडबंगाल आहे, अशी चर्चा आहे.
विद्या प्राधिकरणावतीने शिक्षकांना ऑफलाइन प्रशिक्षण देण्याची परंपरा होती. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ऑनलाइन प्रशिक्षण देण्याची गरज निर्माण झाल्याने शिक्षण विभागाने ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग प्लॅटफॉर्म उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासाठी टप्प्याटप्प्याने 30 कोटींची उधळपट्टी करण्यात येणार आहे. निविदा प्रक्रियेला शिक्षक संघटना, शिक्षक आमदारांनी विरोध केलेला असताना तो धुडकावण्यात आला. खासगी कंपन्यांकडून ई-निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.
मात्र, याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही केवळ पाच कंपन्यांनीच निविदा भरल्या आहेत. प्रत्येक निविदेसोबत तीनशे-चारशे पानांची कागदपत्रे आहेत. ही सर्व कागदपत्रे कसून तपासण्यात येणार आहे. कागदपत्र तपासणीचे कामकाज काही ठराविक अधिकाऱ्यांकडूच गोपनीय पद्धतीने सुरू आहे. कंपन्यांची नावे, ठिकाण, प्रति शिक्षक प्रशिक्षणाचा दर ही माहिती गुलदस्त्यातच आहे.
शिक्षकांच्या ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी निविदांचे तांत्रिक मूल्यांकन सुरू आहे. ते संपल्यानंतर त्यांचे दर तपासण्यात येतील. यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी लागेल. त्यानंतर शासनाकडे अहवाल पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतरच अटी व शर्तीनुसार पात्र कंपनीची अंतिम निवड करुन त्यांच्याबरोबर करारनामा करण्यात येईल. – दिनकर टेमकर, संचालक, विद्या प्राधिकरण