डिसेंबर महिना उजाडल्यापासूनच महागाईच्या झळांची तीव्रता जाणवू लागलेली असताना मोबाइलसेवा पुरवणाऱ्या जवळपास सर्वच खासगी कंपन्यांनी दरवाढीची कुऱ्हाड उगारली आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत याच कंपन्या सातत्याने दरकपात करून त्याबदल्यात अधिकाधिक डेटा देऊन ग्राहकांना आकर्षित करत होत्या. ग्राहकही त्या लाटेवर स्वार झाले. त्यांच्या गरजा बनल्या. मोबाइल, इंटरनेटवरील अवलंबित्त्व वाढले आणि आता या कंपन्यांनी दरामध्ये भरभक्कम वाढ केली आहे. आगामी काळातही दरवाढीचे सत्र सुुरूच राहणार आहे आणि त्यातून ग्राहकांच्या खिशावरील भार वाढत जाणार आहे. हे असे का घडले याचा उहापोह…
शातील नामांकित मोबाइल कंपन्या व्होडाफोन-आयडिया आणि एअरटेल कंपन्यांनी आपल्या प्रीपेड ग्राहकांच्या कॉल आणि डेटा दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाढ साधारपणे 50 टक्क्यांपर्यंत आहे. त्याचवेळी जिओ कंपनीने 6 डिसेंबरपासून आपल्या दरात 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. आजघडीला जिओचे देशभरात सुमारे 33.12 कोटी ग्राहक आहेत. यादरम्यान अन्य दोन्ही (व्होडाफोन-आयडिया) कंपन्या अब्जावधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे सांगत होत्या. मात्र, टेलिकॉम क्षेत्रातील स्पर्धेने त्यांना दरवाढीचा निर्णय घेता येत नव्हता. शेवटी कंपन्यांच्या नाकातोंडात पाणी गेल्याने दरवाढ करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. ग्राहकांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सवलतीच्या दरात डेटा उपलब्ध करून दिला जात असल्याने अब्जावधीचे कर्ज या कंपन्यांच्या डोक्यावर उभे राहिले. त्यामुळे कमी दरात व्यवसाय करणे कठीण जाऊ लागले होते. दरवाढीतून काही प्रमाणात कर्जाचे ओझे हलके होईल अशी कंपन्यांना आशा आहे. त्याचवेळी सरकारने देखील कॉलदरात सवलत देऊन लाभ द्यावा आणि कर्जाचा बोजा लवकर कमी करण्यासाठी हातभार लावावा, अशीही अपेक्षा बाळगली जात आहे.
देशात व्होडाफोन आणि आयडियाचे एकूण 38.34 कोटी ग्राहक आहेत. तरीही मोठ्या प्रमाणात तोटा होत असल्याने या कंपन्या कर्जबाजारी झाल्या आहेत. शेवटी त्यांना दरात वाढ करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. यादरम्यान कर्जात बुडालेल्या केंद्र सरकारच्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल कंपन्या देखील आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती दिली जात आहे. अनेकांना हा फायद्याचा सौदा वाटू लागला आहे. असे असले तरी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या बंद पडल्या तर त्याचा थेट लाभ खासगी कंपन्यांना पोचेल. सध्याचे धोरण पाहता सरकारचे काम कंपनी चालवणे नाही तर प्रशासनाचा गाडा हाकणे हे आहे, असेच दिसून येते.
काहींच्या मते, सरकारने स्वत:ला उद्योगात बुडून घेतले तर अनेक प्रश्न निर्माण होतील. म्हणूनच काही वर्षांपूर्वी या आधारावर बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला कंपनीचा दर्जा दिला. कंपनी होण्यापूर्वी त्याचे टपाल खात्याकडून वहन केले जात होते. मात्र, कंपनी करण्याकडे पावले वळत असताना कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेला विरोध केला. मात्र, त्यांची डाळ शिजली नाही. त्यांचे आंदोलन, मोर्चे, उपोषण सर्व काही व्यर्थ ठरले. त्यावेळी सरकारने बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला नफ्यात आणण्याचे आवाहन केले. कंपनीचे उत्पन्न वाढवून जास्तीत जास्त लाभ मिळवा असे अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले; परंतु बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या विकासाला खासगी कंपन्यांचा अडथळा आला. त्यांनी ग्राहकांची पळवापळवी सुरू केली. खासगी कंपन्यांनी कमी दरातील योजना लॉंच केल्या आणि ग्राहकही बीएसएनएलमधून बाहेर पडू लागले. परिणाम मोठा वर्ग खासगी कंपनीकडे वळाला. शेवटी या दोन्ही कंपन्यांना आपले अस्तित्व राखण्यासाठी कॉल आणि डेटामध्ये कपात करावी लागली.
ग्राहकांसाठी लोकप्रिय योजना आणल्या. शेवटी बीएसएनएल आणि एमटीएनएलवरचा कर्जाचा बोजा वाढत गेला.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात टपाल आणि तार विभागाची निर्मिती झाली होती. या सेवेमार्फत सरकारचे अंतर्गत आणि गोपनीय व्यवहार करताना त्यावर नियंत्रण व्हावे हा यामागचा उद्देश होता. म्हणूनच खासगी कंपन्यांचे प्रमाण वाढले तरी या संस्थांना सार्वजनिक क्षेत्रातून हटवून कंपनीचा दर्जा देता येत नव्हता. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जागतिकीकरणाला चालना मिळाली आणि सरकारचा दृष्टिकोनही बदलला. जिओ, व्होडाफोन आणि आयडिया या कंपन्यांचा विचार केल्यास या कंपन्यात मोठ्या प्रमाणात परकी गुंतवणूक आहे. गुंतवणूकदार देखील या व्यवसायाची निरंतर प्रगती होत असल्याचे गृहित धरत आहे. अर्थात हा विचार चुकीचा नाही. देशातील एकूण लोकसंख्येच्या 82 टक्के नागरिक या कंपन्यांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत आणि सरकारी क्षेत्रातही खासगी कंपन्यांनी शिरकाव केलेला आहे. मात्र, या कंपन्यांनी ग्राहकांना ओढण्यासाठी मोफत योजनांचा जो मारा केला, तो आता नुकसानकारक ठरू लागला आहे. तोटा वाढत चालल्याने शेवटी कंपन्यांनी दरवाढीची कुऱ्हाड उगारली.
उद्योग कोणताही असो, त्यात सेवेबरोबर लाभाचीही अपेक्षा केली जाते. लाभ उचलण्यासाठी अधिक प्रयत्न केले जातात, तेव्हा आगामी काळात संकट येऊ शकते, अशी शक्यता गृहित धरायला हवी. त्यामुळे या संकटाचे दुसरे नाव तोटा असेही आहे. तूर्त सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी चांगले उत्पन्न मिळवले नसेल तर त्यात काही उणिवा देखील असू शकतात. खासगी कंपन्यांची जीवघेणी स्पर्धा देखील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या पिछेहाटीस कारणीभूत ठरु शकते. विशेष म्हणजे मोबाइल आणि त्यासंबंधी निगडीत सुविधांचा वापर वाढलेला असतानाही कंपन्यांची बिकट स्थिती बनली आहे. खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या रणनितीचा भाग म्हणजे स्पर्धेतील कमकुवत कंपन्यांना बाहेर निघण्यास प्रवृत्त करणे. या आधारावर आपल्याशी भविष्यात स्पर्धक राहू नये आणि बाजारातून मिळणारा सर्व लाभ केवळ एकाच कंपनीला मिळावा हा यामागचा उद्देश असतो. असे असेल तरी काही कंपन्या तोट्यात असूनही चालवल्या जात होत्या आणि लोकप्रिय योजना आणल्या जात होत्या. या आधारावर कंपनीला बुस्ट मिळेल, अशी त्यांची धारणा राहिली.
अर्थात सर्व मोबाइल कंपन्या एका गोष्टीत यशस्वी ठरल्या. त्या म्हणजे ग्राहकांना असंख्य सुविधा देऊन त्यांना मोबाइलच्या अधिन केले. आजच्या घडीला सर्व माहिती ही मोबाइलच्या माध्यमातून मिळत आहे. रेल्वेगाड्यांचे वेळापत्रक, बॅंकिंग व्यवहार, ज्ञान-विज्ञानाची माहिती आदी गोष्टी स्मार्टफोनमुळे आणि डेटा पॅकमुळे शक्य झाल्या आहेत. यापूर्वी कोणतिही माहिती मिळवण्यासाठी ग्रंथालय किंवा फोनचा आधार घ्यावा लागत होता. आता एका क्लिकवर घरबसल्या कोठेही माहिती मिळवणे शक्य झाले आहे. कल्पनेबाहेरच्या गोष्टी देखील या मोबाइलमुळे साध्य झाल्या आहेत. उदाहरण सांगायचे झाल्यास कधीकाळी आपल्या देशात पत्नीपासून दूर राहणाऱ्या राजाला मुलगा झाला की मुलगी हे कळण्यासाठी अनेक दिवस लागायचे. आता मात्र काही सेंकदात जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात असलेल्या व्यक्तीला गूड न्यूज क्षणात कळते. पूर्वीच्या राजाला नव्हत्या एवढ्या सुविधा आता मोबाइलमुळे सामान्य नागरिकांना मिळत आहेत. अशा स्थितीत आपण कोणीही कोणत्याही स्थितीत मोबाईल सोडायला तयार नाहीत. ही बाब दरवाढ करणाऱ्या मोबाइल कंपन्यांना आणि सरकारला देखील चांगलेच ठाऊक आहे. त्यामुळे डिसेंबर महिना हा दरवाढीचा काळ असला तरी आगामी काळातही अशा प्रकारचे निर्णय पुन्हा होवू शकतात, ही बाब ग्राहकाने लक्षात घेतली पाहिजे. परंतु एकीकडे विकास दरात घट होत आहे आणि दुसरीकडे परकी गुंतवणुकीचे ध्येय गाठणे कठीण जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्थेची चर्चा कितीही होत असली तरी ते ध्येय कसे गाठायचे हा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर अद्याप सापडलेले नाही.
सूर्यकांत पाठक
कार्याध्यक्ष अ.भा.ग्राहक पंचायत