-प्रा. अविनाश कोल्हे
एक राजकीय हत्यार म्हणून “बहिष्कार’चा वापर केला जातो. पण इतरत्र बहिष्काराचा होत असलेला वापर आणि राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर टाकण्यात आलेला बहिष्कार, यात गुणात्मक फरक आहे.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणांत सरकारच्या आगामी धोरणांचे सूतोवाच असते, शिवाय गेलेल्या वर्षातल्या काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा आढावा घेतला असतो. अमेरिकेत अशीच प्रथा आहे. तेथे राष्ट्राध्यक्ष “स्टेट ऑफ द युनियन’ या शिर्षकाखाली दरवर्षी भाषण देतात. अशा भाषणात सरकारने गेलेल्या वर्षात काय केलं आणि नव्या वर्षात काय करणार आहे याचे तपशिल असतात. हे भाषण शांतपणे ऐकून त्यातल्या त्रुटी वेशीवर टांगण्याची सूवर्णसंधी विरोधी पक्षांना मिळते. आताच्या विरोधी पक्षांनी ही संधी वाया घालवली आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.
लोकशाही राजवटीत या प्रकारे शासनाच्या प्रमुखाने विधीमंडळात येऊन देशाच्या स्थितीबद्दल भाषणाद्वारे माहिती देणे, यामागे फार जुनी परंपरा आहे. “लोकशाहीची जननी’ समजल्या गेलेल्या इंग्लंडमध्ये ही प्रथा सोळाव्या शतकात सुरू झाली. आपल्या देशाचा विचार केल्यास असे दिसते की “भारत सरकार कायदा 1919′ पासून या प्रथेची सुरुवात झाली. या कायद्याने गर्व्हनर जनरलपदी विराजमान असलेल्या व्यक्तीला केंद्रीय विधीमंडळ आणि तेव्हाच्या राज्यसभेत भाषण करण्याचा अधिकार प्रदान केला. स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी 31 जानेवारी 1950 रोजी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात अभिभाषण केल्याची नोंद आढळते. राष्ट्रपती कोणत्या स्थितीत या प्रकारे संयुक्त अधिवेशनात अभिभाषण करू शकतात, याबद्दलचे तपशील कलम 87 मध्ये दिलेले आहेत. यानुसार नवीन निवडून आलेल्या लोकसभेसमोरआणि त्यानंतर दरवर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होते.
त्यानुसार 26 जानेवारी 1950 म्हणजे आपली राज्यघटना लागू होईपर्यंत संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होत असे. यात 1951 साली आलेल्या पहिल्या घटनादुरुस्तीने बदल केला. त्यानुसार आता राष्ट्रपती संसदेसमोर वर्षातून एकदाच अभिभाषण करतात.
घटना समितीत याबद्दल बरीच विस्तृत चर्चा झाली होती. राष्ट्रपतींच्या भाषणाचे स्वरूप कसे असावे, त्यात कोणकोणते मुद्दे असावे, याबद्दलही चर्चा होती. घटना समितीचे एक ज्येष्ठ सदस्य प्रा. के. टी. शहा यांच्यामते राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात त्यांची स्वतःची मतं व्यक्त व्हावीत. मात्र चर्चेअंती असे ठरले की राष्ट्रपतींनी सरकारने दिलेले भाषण वाचून दाखवावे, स्वतःची मतं मांडू नये. याचे कारण असे की शासनाचा कारभार जरी प्रत्यक्ष पंतप्रधान करत असले तरी नाव मात्र राष्ट्रपतींचे असते. तेव्हापासून राष्ट्रपती सरकाराने दिलेले भाषण वाचून दाखवतात.
सरकार या भाषणाची तयारी डिसेंबर महिन्यापासून सुरू करते. त्यासाठी पंतप्रधानांचे कार्यालय विविध खात्यांना या भाषणासाठी माहिती पाठवण्याची सूचना देतात. विविध खात्यांकडून आलेल्या माहितीच्या आधारे भाषण बनवण्याची प्रक्रिया सुरू होते. या प्रकारे भाषण तयार झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. या भाषणांत सरकार करणार असलेल्या नव्या कायद्यांची माहिती असते. इ. स. 1985 साली जेव्हा ग्यानी झैलसिंग राष्ट्रपती होते आणि राजीव गांधी पंतप्रधानपदी होते तेव्हा केलेल्या अभिभाषणात ग्यानीजींनी “पक्षांतरबंदी कायदा’ आणि “नवे शैक्षणिक धोरण’ या दोन मुद्द्यांचा उल्लेख केला होता. 2015 साली राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मोदी सरकार करणार असलेल्या आर्थिक सुधारणांबद्दल सांगितले होते.
राष्ट्रपतींचे अभिभाषण संपल्यानंतर दोन्ही सभागृहात त्यांना धन्यवाद देणारा ठराव संमत होतो. या दरम्यान विरोधी पक्षांचे खासदार काही मुद्दे मांडतात. पंतप्रधान या ठरावाला सरकारतर्फे उत्तर देतात आणि खासदारांच्या शंकांचे समाधान करतात. येथे सरकारला कोंडीत पकडण्याची विरोधी पक्षांना संधी मिळते. पण आजच्या विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार घालून ही संधी दवडली आहे.
संसदीय लोकशाहीत “राष्ट्रपतींचे अभिभाषण’ ही फार गंभीर घटना समजली जाते. हा वर्षाभरातील एकमेव प्रसंग असतो जेव्हा राष्ट्रपती, लोकसभेचे खासदार आणि राज्यसभेचे खासदार एकत्र येतात.संसदीय शासनप्रणाली राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान हे दोन्ही सहसा एकाच पक्षाचे एकाच राजकीय विचारधारेचे असतात. काही अपवादात्मक प्रसंगी ही दोन सत्ता केंद्रं वेगवेगळ्या विचारधारेकडे असतात. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रणव मुखर्जी जेव्हा 2012 साली राष्ट्रपती झाले तेव्हा केंद्रात कॉंग्रेसप्रणीत “संयुक्त पुरोगामी आघाडी’चे सरकार होते. हे सरकार 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाले आणि भाजपा बहुमतात आला. भाजपाने नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी निवडले. म्हणजे पंतप्रधानपद भाजपाकडे तर राष्ट्रपतीपद कॉंग्रेसकडे, अशी स्थिती होती. असे असूनही मुखर्जींनी राष्ट्रपतीपदावरून निवृत्त होईपर्यंत म्हणजे 2017 सालापर्यंत राष्ट्रपतीपदाची शान कायम ठेवत उत्तम कारभार केला.
जेव्हा 2014 साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आले तेव्हा दिल्लीच्या दरबारी राजकारणात रूळलेल्या काही पत्रपंडितांनी अशी भाकितं केली होती की आता अनुभवी मुखर्जी त्यांच्या पदाचा वापर करून पंतप्रधान मोदींना पदोपदी आडवे जातील. प्रत्यक्षात तसं काहीही झालं नाही. राष्ट्रपतीपदी विराजमान झालेली व्यक्ती इतक्या कोत्यामनाची नसते.
संसदीय शासनपद्धतीत राष्ट्रपतींना धोरणात्मक बाबींबद्दल जवळजवळ काही अधिकार नसतात, अशी नेहरूंची भूमिका होती. याच्या नेमकं उलट डॉ. राजेंद्र प्रसादांची भूमिका होती. त्यांच्यामते राष्ट्रपती म्हणजे रबरस्टॅम्प नव्हे. राष्ट्रपतीपदी बसलेल्या व्यक्तीला सरकारच्या धोरणाबद्दल मतं असू शकतात आणि सरकारने त्याची दखल घेतली पाहिजे. कलम 53 नुसार देशातील सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपतींच्या हातात असतात. शिवाय कलम 74 नुसार राष्ट्रपती हे अधिकार थेट वापरू शकतात. या संदर्भात राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी 21 मार्च 1950 रोजी पंतप्रधान नेहरूंना पत्र लिहून राष्ट्रपतींच्या अधिकाराबद्दल काही मुद्दे उपस्थित केले होते. यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देशाचा कारभार करताना राष्ट्रपतींवर मंत्रिमंडळाचा सल्ला पाळणे बंधनकारक आहे का? या पत्राला भारताचे ऍटर्नी जनरल एम सी सेटलवाड यांनी 6 ऑक्टोबर 1950 रोजी उत्तर दिले होते. त्यात सेटलवाड यांनी कलम 74 चा वापर करून असे नमुद केले होते की राष्ट्रपतींना जरी अधिकार असले तरी त्यांनी हे अधिकार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच वापरले पाहिजे.
जेव्हा इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी आल्या तोपर्यंत स्वातंत्र्य लढ्यातील बिनीचे शिलेदार काळाच्या पडद्या आड गेलेले होते. म्हणून इंदिरा गांधींनी 1976 साली म्हणजे आणीबाणी सुरू असताना 42 वी घटनादुरूस्ती संमत केली. या घटनादुरूस्तीनुसार मंत्रिमंडळाचा सल्ल्या पाळणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आले.