“डायट’मधील 132 अधिकाऱ्यांची पदे धोक्‍यात

शासनाचा आकृतीबंधातून कमी करण्याचा घाट

  • “डायट’चे शटर डाऊन करण्याच्या हालचाली सुरू

डॉ. राजू गुरव
पुणे – राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील (डायट) 132 अधिकाऱ्यांची पदे सुधारित आकृतीबंधातून कमी करण्याचा घाट शालेय शिक्षण विभागाने घातला आहे. वेतनावरील भार कमी करण्यासाठीच “डायट’चे शटर डाऊन करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

राज्यात 33 जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था कार्यरत आहेत. प्रत्येक संस्थेसाठी 4 ज्येष्ठ अधिव्याख्याता व 6 अधिव्याख्यातांची पदे मंजूर असून अन्य अधिकारी, कर्मचारीही कार्यरत आहेत. 2003 च्या आकृतीबंधानुसार ही पदे निश्‍चित केली होती. प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावणे, विविध संशोधन करणे, शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे आदी उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून “डायट’ सुरू केले. “डायट’मध्ये एमपीएससी, पीएच.डी., नेट, सेट परीक्षा पास अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

प्रत्येक “डायट’साठी केंद्राने 48 पदे भरण्याचे धोरण निश्‍चित केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात 26 पदेच भरली. एकूण 857 पदे मंजूर असली तरी प्रत्यक्षात 601 पदेच भरली आहेत. त्यामुळे 256 रिक्‍त आहेत. 1995 च्या शासन निर्णयात “डायट’च्या चार शाखा सुरू झाल्या. सेवापूर्व व सेवांतर्गत शैक्षणिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक तंत्रज्ञान व अनौपचारिक शिक्षण, अभ्यासक्रम विकसन व मूल्यमापन, नियोजन, व्यवस्थापन व प्रशासन या शाखांचा त्यात समावेश होतो. प्रत्येक शाखेकरिता अधिकाऱ्यांची पदे निश्‍चित होती.

“डायट’च्या सेवापूर्व शैक्षणिक प्रशिक्षणाचे काम करण्यात येत नाही. प्रशिक्षण नियोजन व व्यवस्थापन प्राचार्यांकडून होणे अपेक्षित धरण्यात आले आहे. प्रशासनाचे कामकाज करण्यासाठी अधीक्षक नियुक्‍त आहेत. त्यामुळे “डायट’चे काम कमी झाले आहे. प्रत्येक “डायट’मधील ज्येष्ठ अधिव्याख्याताची प्रत्येकी दोन प्रमाणे एकूण 66 व अधिव्याख्यातांची प्रत्येकी दोन याप्रमाणे एकूण 66 पदे कमी करण्याचे शासनाकडून प्रस्तावित आहे.

शालेय शिक्षण विभागाचे कक्ष अधिकारी संतोष ममदापुरे यांनी अधिकाऱ्यांची पदे कमी करण्याबाबत शिक्षण आयुक्त व महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे (विद्या प्राधिकरण) संचालक यांच्याकडून अभिप्राय मागविले आहेत. अधिकाऱ्यांची पदे कमी करू नयेत असाच अभिप्राय या दोन्ही विभागाकडून सादर होण्याची दाट शक्‍यता आहे. दरम्यान, शासनाच्या वित्त विभागाने करोनामुळे खर्चात काटकसर करण्याचे धोरण अवलंबल्यामुळे या अधिकाऱ्यांची पदे कमी होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

समकक्ष पदावर व वेतनश्रेणीत समाजकल्याण, ग्रामविकास, शालेय शिक्षण या विभागाच्या विविध कार्यालयांत समायोजन करण्याचा मार्ग शासनाने स्वीकारल्यास अधिकाऱ्यांचा किमान नियमित वेतन मिळण्याचा प्रश्‍न मिटेल, असे मत काही अधिकारी व्यक्‍त करत आहेत. दरम्यान, काही जणांनी “डायट’मध्येच काम करण्याचा हट्ट कायम ठेवला आहे.

“डायट’ला अनुदानाची टंचाई भासतेय

केंद्र शासनाकडून “डायट’च्या योजनेसाठी पूर्वी 100 टक्‍के अनुदान मिळत होते. कालांतराने केंद्र शासनाने अनुदानाचे प्रमाण कमी केले आहे. आता केंद्राकडून 60 टक्‍के अनुदान प्राप्त होते. राज्य शासनावर अनुदानाचा 40 टक्‍के बोजा पडतो. आगामी काळात केंद्र शासनाचे अनुदान बंद होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. निधीच्या कमतरतेमुळे “डायट’मधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनही मिळत नाही. तीन-तीन महिने थकवले जाते. वेतनाबाबत शासनाला विचारणा करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांवर मंत्रालयातील बड्या अधिकाऱ्यांकडून कारवाईचा बडगा उगारला जातो आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.