नवी दिल्ली – काही दिवसांतच लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होणार असून केंद्रातील भाजप सरकार निवडणुकीच्या तयारीलाही लागले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा अर्थात सीएए लागू करण्याची तयारी सरकारने पूर्ण केली असल्याची माहिती आहे. आजपासून सुरू होत असलेल्या मार्च महिन्यातच सीएएची अधिसूचना जारी केली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सीएएचे ऑनलाइन पोर्टलही रजिस्ट्रेशनसाठी तयार करण्यात आले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार या मंत्रालयाला पाकिस्तानातून सर्व जास्त अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
मार्चच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात नागरिकत्व दुरूस्ती अधिनियमाची अधिसूचना जारी केली जाण्याची शक्यता एका इंग्रजी संकेतस्थळाने सूत्रांच्या हवाल्याने वर्तवली आहे. नवे नियम लागू झाल्यावर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशातून येणाऱ्या व मुसलमान नसणाऱ्यांना त्याचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच हे नियम लागू केले जाणार आहेत. तशी तयारी पूर्ण झाली आहे.
एएनआयनेही सूत्रांच्या हवाल्याने माहिती दिली की सीएए ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशनसाठी तयार करण्यात आले आहे. शेजारी देशांतून आलेल्या ज्या शरणार्थ्यांकडे कोणते दस्तावेज नाहीत त्यांना याचा लाभ होईल. भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी त्यांना याची मोठी मदत होईल.
खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही लोकसभा निवडणुकीपुर्वी सीएए कायदा लागू केला जाईल असे दोनदा म्हटले आहे. हा देशाचा कायदा आहे व त्याला कोणी रोखू शकत नाही असेही त्यांनी ठामपणे म्हटले आहे. संसदेने ११ डिसेंबर २०१९ मध्येच सीएएवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
पीटीआयने दिलेल्या बातमीनुसार सीएए अंतर्गत ३१ डिसेंबर २०१४ च्या अगोदर पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश आदी देशांत धर्माच्या नावावर छळवणूक झाल्यामुळेतो देश सोडून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौध्द, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आदी समुदायातील लोकांना भारताची नागरिकता दिली जाणार आहे. या तीन देशांमधील लोकच भारताच्या नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात.