कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध करणारा कायदा
गेल्या भागात आपण कामाच्या प्रत्येक ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती असावी या विषयावर माहिती दिली. या भागापासून आपण कामाच्या ठिकाणी महिलेचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई, निवारण) कायदा 2013 बद्दल माहिती घेऊया.
1. या कायद्याची पार्श्वभूमी- सीईडीएडब्ल्यू (सिडॉर्करार) महिलेचा घरात व कामाच्या ठिकाणी छळ, त्यांना दुय्यम दर्जाची वागणूक हे फक्त भारतातच घडते असे नाही तर महिलांचा छळ हा विषय संपूर्ण जगाचा विषय होता. सर्व देशांनी महिलांवर होणारा अत्याचार थांबविण्यासाठी कायदे तयार करायचा असा एक मसुदा जागतिक परिषदेमध्ये बहुमताने मंजूर झाला. भारताने या करारावर सही केली व बांधील झाला महिलांवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी कायदे करायला. घरगुती हिंसाचार विरोधी कायदा 2005, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई, निवारण) कायदा 2013 ही त्याचीच रूप आहेत.
2. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या वाढत्या तक्रारी- स्वातंत्र्योत्तर काळ असा होता की, महिला शिकू लागल्या, नोकरी करू लागल्या. परंतु समाजातील पुरूषी मानसिकता काही कमी झाली नव्हती. कामाच्या ठिकाणी महिलेच्या वाट्याला अवहेलनाच होती. या छळामुळे महिलांना नोकरी सोडावी लागायची. काही महिलांनी आत्महत्येची पावले उचलली. तेव्हा गरज होती अशा कायद्याची. ज्यामुळे महिलांवरील अत्याचार थांबू शकतील.
3. भवरीदेवी प्रकरण- या कायद्याचे तत्कालिन कारण म्हणजे भवरीदेवी प्रकरण. राजस्थानमधील एका गावात भवरीदेवी या समाजसेवक (आशा वर्कर) म्हणून कार्य करत होत्या. हे काम करत असताना गुज्जर समाजातील काही लोक अक्षयतृतीयेच्या दिवशी सामुदायिक बालविवाह करणार आहेत, अशी माहिती त्यांना मिळाली. भवरीदेवी या कुटुंबांना जाऊन भेटली.
बालविवाह कायद्याने ुगुन्हा आहे व मुलींची न झालेली वाढ याबद्दल तिने या कुटुंबांतील सदस्यांना माहिती दिली. मात्र, हे सांगूनही हे बालविवाह ती थांबवूू शकणार नाही, हे तिच्या लक्षात आले. भवरीदेवी तत्काळ त्यावेळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेली. हा सर्व प्रकार त्यांना सांगितला. गुजर समाजाची स्वतः भेट घेऊन जिल्हाधिकारी त्यांच्याशी बोलले व हे सामुदायिक विवाह त्यांनी थांबविले. परंतु, भवरीदेवीमुळे बालकांचा सामुदायिक विवाह सोहळा थांबला, यांचा राग मनात धरून गुज्जर समाजातील काही लोकांनी भवरीदेवीच्या पतीसमोर तिच्यावर बलात्कार केला. भवरीदेवीची तक्रार कोणी दखल करून घेत नव्हते.
त्यासाठी अनेक महिला संघटनांनी उठाव केला. तक्रार दाखल तर झाली. परंतु, राजस्थानमधील जिल्हा न्यायालयाने त्यावेळी संशयितांना निर्दोष सोडताना असे वाक्य म्हटले की, उच्च वर्गातील लोक कनिष्ठ जातीच्या महिलेवर अत्याचार करू शकत नाही, हा आमच्या न्यायव्यवस्थेतील काळा दिवस समजला जातो. यावर अपील झाले. दरम्यान, विशाखा नावाची एक संस्था आहे, या संस्थेने ही सर्व केस सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मांडली.
महिलांचा लैंगिक छळ थांबवायचा असेल तर त्यांना कामाच्या ठिकाणी योग्य पोषक वातावरण द्यायचे असेल तर कामाच्या ठिकाणी महिलेचा होणारा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी काही तरी ठोस कायदा करायला हवा, असी विनंती न्यायालयास अर्जाद्वारे केली. विशाखा संस्थेच्या या अर्जावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, देशात या विषयावर कायदेमंडळ कायदा तयार करेलच. परंतु, तोपर्यंत 1997 मध्ये काही गाइडलाइन्स दिल्या. त्या विशाखा गाइडलाइन्स म्हणून प्रसिद्ध झाल्या. या गाइडलाइन्सनुसार प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी विशाखा समित्या स्थापन कराव्या व अशा तक्रारी झाल्या तर त्या विशाखा समित्यांकडे जातील, असे निश्चित झाले. त्यानुसार सरकारी कार्यालयांमध्ये विशाखा समित्या गठीत झाल्या. पण खासगी क्षेत्राचे काय, अशी अनेक आव्हाने समोर होती. त्यामुळे यावर काही तरी ठोस कायदा समोर येणे गरजेचे होते.
तो तयार होण्यासाठी 1997 ते 2013 म्हणजे 16 वर्षे महिला संघटनांनी उठाव करून या कायद्याचा पाठपुरावा केला. राष्ट्रीय महिला आयोग व राज्य महिला आयोग यांनी यावर चर्चासत्रे घडविली. योगायोगाने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या जिल्हा समन्वयक या नात्याने या 16 वर्षाच्या कालावधीत मलाही या बैठकींना जाण्याची व मते व्यक्त करण्याची संधी मिलाली, मान मिळाला, हे माझे भाग्यच. अशा अनेक बैठकांनंतर आयोगाच्या सूचनाही लक्षात घेऊन तयार झालेला कायदा म्हणजे कामाच्या ठिकाणी महिलेचा लैगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई, निवारण) कायदा 2013.