करोना ही जागतिक महामारी आहे आणि त्याचा सर्वांनी एकत्रित मुकाबला केला पाहिजे, हे वाक्य आपण जवळपास रोजच ऐकत आहोत. त्यात राजकारण आणू नका म्हणूनही रोजच सांगितले जात आहे. पण या साऱ्या काळातही जे अत्यंत गंभीर प्रकार समोर येत आहेत त्याचे उत्तर कोण देणार यावरही खुलासा झाला पाहिजे. यातील सर्वात गंभीर मामला आहे तो बनावट आणि महागड्या चिनी करोना टेस्टिंग किट्सचा. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना तंबी देऊन तुम्ही परस्पर करोना संबंधित उपकरणे खरेदी करू नका, ती आम्ही तुम्हाला पुरवू असे म्हटले होते. त्यानुसार करोना चाचणी किट्ससाठी विविध राज्यांनी केंद्राकडे मागणी नोंदवली.
केंद्र सरकारने अनेक राज्यांना चीनकडून आयात केलेली करोना टेस्टिंग किट्स पुरवली. ती बनावट तर निघालीच, पण ती अत्यंत महागडीही असल्याचे लक्षात आले आहे. प्रत्यक्षातील आयात किंमत आणि राज्यांना विकण्यात आल्याच्या किमतीमध्ये मोठी तफावत आहे. भारत सरकारने इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्च संस्थेमार्फत वोंडफो नावाच्या एका चिनी कंपनीकडून 27 मार्च रोजी पाच लाख करोना टेस्टिंग किट्सची ऑर्डर नोंदवली. प्रत्यक्षात ही ऑर्डर साडेसहा लाख किट्सची होती, अशी माहिती चीनमधील भारतीय दूतावासाने सांगितली आणि यातील प्रत्येक किट्सची किंमत सहाशे रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक होती.
वास्तविक भारतात मॅट्रिक्स नावाच्या कंपनीने ही किट्स आयात केली आणि त्याची प्रत्यक्ष आयात किंमतही केवळ 245 प्रती किट असताना ती राज्यांना मात्र सहाशे रुपयांपेक्षा अधिक किमतीत विकण्यात आली. या किट्सही बनावट असून त्यातून नेमकी चाचणी होत नसल्याची तक्रार पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान सरकारने केली आहे. यापूर्वी छत्तीसगडच्या सरकारने दक्षिण कोरियातून सुमारे साडेतिनशे रुपयांमध्ये ही किट्स आणली होती व ती किट्स चिनी मालापेक्षा अधिक गुणवत्तापूर्ण होती.
आता केंद्र सरकारला जाग आली असून त्यांनी दक्षिण कोरियातून ही किट्स आयात करायला अनुमती दिली आहे. वास्तविक आयसीएमआर या संस्थेने या चिनी किट्सची नेमकी उपयुक्तता लक्षात न घेताच त्याच्या वितरणाला अनुमती कशी दिली आणि त्याला वाढीव दर का आकारू दिले, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. करोनासारख्या भीषण महामारीच्या काळात चिनी बनावटीची बोगस चाचणी किट्स वितरितच कशी केली गेली आणि त्यातून लोकांच्या जीवाशी का खेळ केला गेला यावर केंद्र सरकारनेच खुलासा केला पाहिजे. हा काही साधा प्रकार मानता येणार नाही. अत्यंत गंभीर प्रकरणात केंद्र सरकार आता का गप्प बसून आहे, असा प्रश्न विचारणे म्हणजे राजकारण नव्हे. करोनावर राजकारण करू नका, असे म्हणत असताना जे सरळसरळ धोकादायक प्रकार घडत आहेत त्यावर कोणीच जाब विचारायचा नाही हे चालणार नाही. अशा गंभीर प्रकरणात प्रश्न उपस्थित केलेच पाहिजेत आणि त्याची उत्तरेही मिळालीच पाहिजेत.
केंद्राकडून केल्या जाणाऱ्या धान्य वितरणातील खोटेपणाबद्दलही सध्या अनेक राज्यांमधून आक्षेप घेतला जात आहे. निर्मला सीतारामन यांनी मध्यंतरी एक पत्रकार परिषद घेऊन लॉकडाऊनच्या अडचणीत सापडलेल्यांपैकी कोणीही उपाशी राहू नये म्हणून सर्व राज्यांना गहू आणि तांदळाबरोबरच डाळींचाही पुरवठा केला जाणार असल्याची घोषणा केली होती. त्या घोषणेलाही आता तीन आठवडे उलटून गेले आहेत. पण केवळ महाराष्ट्राचाच विचार केला तर उद्धव ठाकरे यांनी सांगितल्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या वाट्याला या गहू आणि डाळींचा पुरवठा आलेलाच नाही. केंद्राकडून फक्त तांदुळ पुरवण्यात आला आहे आणि तो वाटून झाला आहे, असे उद्धव ठाकरे यांनी नमूद केले असून आता गहू आणि डाळी केव्हा येणार असा सवाल त्यांनी केला आहे. पण त्यांना आता करोनाचे पक्षीय राजकारण करू नका, असा सल्ला दिला जात आहे. केंद्र सरकारने जाहीरपणे जी घोषणा केली त्याची पूर्तता कधी होणार हा सवाल करणे म्हणजेही राजकारण नव्हे.
उद्धव ठाकरे यांना उलट सवाल करण्यापेक्षा महाराष्ट्राला गहू आणि डाळींचा पुरवठा कधी केला जाणार आहे याचे उत्तर या केंद्र सरकारने दिले असते तर ते लोकांसाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. आता खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करण्यासारखी नागरिकांची आर्थिक स्थिती राहिलेली नाही. त्यामुळे त्यांना रेशनवरच हे धान्य त्वरित उपलब्ध करून दिले पाहिजे. त्यात शिधापत्रिका नसणाऱ्यांनाही त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशी मागणी करण्यात गैर काय आहे हे समजायला हवे. पुरवठ्याच्या स्थितीबाबत केंद्र सरकारकडून पारदर्शकता बाळगली जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. जशी पुरवठ्याच्या स्थितीबाबत पारदर्शकता अपेक्षित आहे तशीच पारदर्शकता पीएमकेअर्स या निधीबाबतही बाळगली गेली पाहिजे, अशीही अपेक्षा आहे. मध्यंतरी एका वाहिनीने “कॅग’ म्हणजेच महालेखापालांच्या सूत्रांच्या आधारे एक बातमी प्रसारित केली आहे, ती अशी की पीएम केअर्स या निधीचे कॅगमार्फत ऑडिटच होणार नाही. हा सरकारी निधी नाही, असे कारण त्यांनी त्यासाठी दिले आहे.
हा एक खासगी ट्रस्ट असून तो माहितीचा अधिकार आणि महालेखापालांच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आला आहे. याचीही बरीच चर्चा सध्या सोशल मीडियात सुरू आहे. लोकांना या निधीच्या पारदर्शकतेबद्दलच आक्षेप असतील तर त्याचेही स्पष्ट निराकरण केंद्र सरकारने करायला हवे. या निधीत अब्जावधी रुपये जमा केले जाणार आहेत त्याचा विनियोग नेमका कसा होणार आहे, हे पारदर्शकपणे लोकांना समजायलाच हवे. मुळात पीएम रिलिफ फंड हा रितसर कायदेशीर निधी अस्त्विात असताना आणि त्यातही तब्बल 3 हजार 800 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असताना पीएम केअर्स नावाचा वेगळा निधी काढण्याची गरजच का भासली, असा सवाल कॉंग्रेसने उपस्थित केला होता. पण त्यालाही कॉंग्रेसचे लोक करोनाच्या काळातही राजकारण करीत आहेत, असा पलटवार करून त्यांची तोंडे बंद करणचा प्रकार झाला आहे. ऐन करोना महामारीच्या काळात असे गंभीर प्रकार समोर येत असतील तर त्यावर केंद्र सरकारने अधिक खुलासेवार पद्धतीने बोलायला हवे आहे. नुसते राजकारण करू नका म्हणून विरोधकांना दटावून त्यांची तोंडे गप्प करण्याने ग्राउंड रिऍलिटी बदलणार नाही. त्या साऱ्या गैरकारभाराचे नुकसान शेवटी जनतेलाच भोगावे लागत आहे, हेही त्यांना लक्षात घ्यावे लागेल.