राजकारण : हायकमांड संस्कृती

प्रा. अविनाश कोल्हे

गुजरात आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांत हायकमांडने मुख्यमंत्री बदलाचे घेतलेले निर्णय चूक की बरोबर, हे त्या त्या राज्यांतले मतदार यथावकाश ठरवतील. मात्र, यानिमित्ताने प्रत्येक पक्षांत अशी “हायकमांड’ असते, ही वस्तुस्थिती पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली.

निवडणुका जवळ यायला लागल्या की प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या तंबूत हालचाली सुरू होतात. त्यातही जर एखादा पक्ष सत्ताधारी असेल तर त्याला पुन्हा निवडून येण्यासाठी अनेक प्रकारचे प्रयोग करून बघावे लागतात. त्यातला एक हातखंडा प्रयोग म्हणजे नेतृत्व बदल. पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशप्रमाणेच पंजाब आणि गुजरात या दोन राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यापैकी पंजाबात कॉंग्रेसची सत्ता आहे तर गुजरातमध्ये भाजपाची. मात्र या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना आपापली सत्ता असलेल्या राज्यातले मुख्यमंत्री अलीकडेच बदलले आहेत.

रविवार 19 सप्टेंबरला पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी राजीनामा दिला. त्यांनी पक्षांतर्गत कलहाला कंटाळून राजीनामा दिला तर भाजपाने भूपेंद्र पटेल या पहिल्यांदा आमदार झालेल्या व्यक्‍तीला गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून नेमले. या दोन्ही घटना आपल्या राजकीय जीवनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा पक्षातील “हायकमांड’ संस्कृतीची चर्चा सुरू झाली आहे.

पंजाबच्या राजकारणात अमरिंदरसिंगांचे महत्त्व वादातीत आहे. 2014 साली देशांत “नरेंद्र मोदी’ नावाचा झंझावात सुरू झाला आणि कॉंग्रेसच्या हातातून एका मागोमाग एक राज्ये गेली. अशा स्थितीत 2017 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत अमरिंदरसिंगांनी पंजाबचा गड राखला होता. तिकडे भाजप आणि अकाली दलाची युती तुटलेली आहे. शेतकरी कायद्यांचा विरोध करत अकाली दल भाजपप्रणीत “रालोआ’तून बाहेर पडला. पंजाबात गेली अनेक वर्षे एका बाजूला कॉंग्रेस तर दुसरीकडे भाजप-अकाली दल युती, असा सामना रंगायचा. या दोन राजकीय शक्‍तींत सत्तेसाठी संगीतखुर्चीचा खेळ चालायचा. या खेपेला खरं तर भाजपा-अकालीदल युती तुटल्यामुळे कॉंग्रेसला पंजाबातील सत्ता राखणे सोपे जायला हवे, पण तेथील पक्षांतर्गत सुंदोपसुंदी बघता हे आता कठीण दिसते.

अगदी असेच विधान गुजरात राज्याबद्दल करता येत नाही. तिथं भाजपात पक्षांतर्गत वाद असल्याचे दिसत जरी नसले तरी ज्याप्रकारे व ज्या वेगाने भाजपाने मुख्यमंत्री बदलला त्याअर्थी भाजपाधुरिणांना येत्या विधानसभा निवडणुकांची काळजी आहे, हे स्पष्ट आहे. मोदी दिल्लीला गेल्यानंतर सुरुवातीला गुजरातचे नेतृत्व आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे दिलं होतं. नंतर त्यांना सत्ता सोडावी लागली आणि विजय रूपाणी मुख्यमंत्री झाले. पण रूपाणींना करोनाकाळातील परिस्थिती नीट हाताळता आली नाही याचे पडसाद अवघ्या दीड वर्षावर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकांवर पडू शकतील याचा अंदाज आल्यामुळे आता त्यांच्या जागी भूपेंद्र पटेल यांना संधी देण्यात आली आहे.

भारतातल्या काही राज्यांतील सामाजिक स्थिती अशी आहे की, तिथं एकाच जातीच्या हातात सत्ता एकवटलेली असते. गुजरातमधील पटेल समाज हा राजकीयदृष्ट्या सजग समाज आहे. गेली अनेक वर्षे हा समाज भाजपाच्या मागे ठामपणे उभा आहे. तसं पाहिलं तर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरुवातीची अनेक वर्षे हा उच्चवर्णीय समाज कॉंग्रेसच्या मागे होता. 1980 च्या दशकात माधवराव सोळंकी यांनी “क्षत्रिय-दलित-आदिवासी-मुस्लीम’ (खाम) अशी मोट बांधून 1985 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसला अभूतपूर्व यश मिळवून दिले. या यशाचा तोटा नंतर समोर आला. सोळंकींनी बांधलेल्या अभूतपूर्व युतीमुळे पटेल समाज कॉंग्रेसवर कायमचा नाराज झाला आणि भाजपाकडे सरकला. गुजरातच्या राजकारणावर पटेल समाजाची असलेली पकड बघून आता भाजपानेसुद्धा एका पटेललाच मुख्यमंत्रिपदी बसवलं आहे.

हे दोन्ही निर्णय राज्यांतील आमदारांनी घेतलेले नसून पक्षाच्या हायकमांडने घेतले आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सर्वच पक्षांत अशी “हायकमांड’ असते आणि या कमांडला पक्षाचे हित लक्षात घेत असे निर्णय घ्यावे लागतात. मुख्य म्हणजे “हायकमांड’ हा प्रकार अलीकडे अस्तित्वात आला आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळात सर्व आलबेल होते असं समजण्याचं कारण नाही. तेव्हासुद्धा कॉंग्रेसमध्ये पटेल-नेहरू वगैरे ज्येष्ठ नेत्यांच्या शब्दाला अतोनात मान होता. या संदर्भात गांधीजींचे तर विचारूच नये. कॉंग्रेसच्या कार्यकारिणीने अनेकदा ठराव करून गांधीजींना निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार प्रदान केले होते. कॉंग्रेसची अखिल भारतीय अधिवेशने दरवर्षी संपन्न होतं. कॉंग्रेस कार्यकारिणीच्या तर वर्षभर बैठका होत असत. तरी अंतिम निर्णय बापू म्हणतील तोच असे. हा इतिहास आहे. 

जेव्हा जेव्हा कॉंग्रेसने बापूंच्या मर्जीच्या विरोधात निर्णय घेतला तेव्हा तेव्हा गांधीजींनी कॉंग्रेसला तो निर्णय बदलून घेणे भाग पाडले. या संदर्भात चटकन आठवणारे उदाहरण म्हणजे सुभाषचंद्र बोस यांची 1939 साली कॉंग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून झालेली निवड. तसं पाहिलं तर बोस 1938 साली कॉंग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. पुढच्या वर्षी म्हणजे 1939 साली त्यांनी महात्माजींचे उमेदवार डॉ. पट्‌टाभी सीतारामैय्या यांचा पराभव केला. तेव्हा गांधीजी जाहीरपणे म्हणाले होते की हा माझा व्यक्‍तिगत पराभव आहे. यामुळे कॉंग्रेस कार्यकारिणीच्या अनेक ज्येष्ठ सभासदांनी राजीनामे दिले आणि बोस यांना कारभार करणे मुश्‍किल केले. सरतेशेवटी बोस यांनी अध्यक्षपदाचा आणि पुढे कॉंग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला.

हा प्रकार गांधीजींच्या मृत्यूनंतरही सुरू होता. 1950 साली कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी पुरुषोत्तमदास टंडन निवडून आले. टंडन पुराणमतवादी आणि सरदार पटेल यांच्या गटाचे होते. नेहरूंनी त्यांच्याशी सहकार्य करण्यास स्वच्छ नकार दिला. शेवटी टंडन यांनासुद्धा राजीनामा द्यावा लागला आणि नेहरू कॉंग्रेसचे अध्यक्ष झाले.

याचा अर्थ असा मात्र घेता कामा नये की “हायकमांड’ म्हणजे दादागिरी करणाऱ्यांचा गट असतो. हायकमांडचे काही फायदेसुद्धा असतात. 1970 आणि 1980 च्या दशकात कॉंग्रेस पक्षावर इंदिरा गांधींची घट्ट पकड होती. जुलै 1980 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसने 288 पैकी तब्बल 186 जागा जिंकल्या. यानंतर इंदिराजींनी ए. आर. अंतुले या मुस्लीम नेत्याची मुख्यमंत्रिपदी निवड करून राज्यातील मराठा लॉबीला जबरदस्त शह दिला होता. नंतर जरी अंतुले यांना जावं लागलं तरी एका मुस्लीम व्यक्‍तीला मुख्यमंत्रिपदी बसवण्याचं धाडस दाखवल्याबद्दल इंदिराजींचे कौतुक करावे लागते. 

त्यांनी जर लोकशाही परंपरेनुसार मुख्यमंत्री निवडण्याची जबाबदारी निवडून आलेल्या 186 आमदारांवर सोपवली असती तर अंतुले मुख्यमंत्री म्हणून निवडून येण्याची शक्‍यता शून्य होती. हे केवळ इंदिराजी नावाची “हायकमांड’ होती म्हणून शक्‍य झाले, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.