हेमंत महाजन
भारत-म्यानमार सीमेवर प्रचंड प्रमाणात तस्करी होते. हजारो कोटी रुपयांचा तस्करी केलेला माल दरवर्षी सीमेवर आसाम रायफल्सकडून पकडला जातो. त्याबाबत…
म्यानमारमधून भारतामध्ये अफू, गांजा, चरस आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या मादक पदार्थांच्या टेबलेट्स म्हणजे गोळ्या आणल्या जातात. भारत-म्यानमार सीमा ही 1643 किमी आहे. या सीमेवर कुंपण म्हणजे फेन्स लावण्यात आलेले नाही. हा भाग डोंगराळ आणि घनदाट जंगलाचा आहे. त्यामुळे तस्करीला आळा घालणे सोपे नाही.
रोटी कपडा मकान करता कमी संधी
आपण मिझोराम या राज्याचे उदाहरण घेऊ. 2019-20 मध्ये या राज्याचे आर्थिक बजेट 11 हजार कोटी होते. त्यामध्ये फक्त 2300 कोटी रुपये हे कॅपिटल बजेट म्हणजेच राज्यांमध्ये विविध प्रकारची प्रगती करण्याकरता वापरण्यात आले. 75 ते 80 टक्के बजेट हे केवळ सरकारी नोकरदार आणि राज्यात वेगवेगळ्या सरकारी आस्थापनांच्या वरती खर्च केला जातो. आपण जर आकडेवारीकडे बघितले तर असे दिसते की राज्याची 25 टक्के लोकसंख्या ही सरकारी नोकरींवरती अवलंबून आहे, याशिवाय 60 टक्के लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून आहे. येथे पर्यटन फारसे वाढलेले नाही तसेच उद्योगधंदेही फारसे वाढलेले नाही.
या राज्याचे 70 ते 80 टक्के बजेट हे केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीवरती अवलंबून असते. या राज्यात 90 ते 95 टक्के जनता कुठल्याही प्रकारचा टॅक्स भरत नाही.
तस्करी करण्याची पद्धत
तस्करी कार्टेल हे मोठे उद्योजक, हिरे, सोन्याचे व्यापारी आहेत. प्रत्येक तस्करीच्या कारवाईत वेगवेगळे मध्यस्थ आणि कुरियर यांना वापरले जाते. तस्करी ही एक साखळी असते ज्यामध्ये प्रत्येक कडी एका ठराविक भागात काम करण्यापुरती मर्यादित असते.
मोठ्या तस्करांच्या शिवाय अनेक लहान तस्कर रोजच्या लागणाऱ्या वस्तूंची तस्करी करण्यातसुद्धा गुंतलेले असतात, जसे रोजचे लागणारे सामान औषधे आणि इतर लहान लहान वस्तू. लहान किंवा मोठे तस्करी करणारे हे पन्नास हजार रुपयांपासून दहा लाख एवढा नफा थोड्या वेळामध्ये कमावू शकतात. अनेक मोठे तस्कर तस्करीचे सामान जसे अफू, गांजा, चरस, सोने हे गुवाहटी, कोलकाता आणि त्याच्यापुढे दिल्ली आणि मुंबईलासुद्धा पोहोचवतात. ही एक अतिशय उत्कृष्टरित्या नियोजित केलेली मध्यस्थांची साखळी असते.
सीमावर्ती भागात तस्करी हाच उद्योग
भारत सरकार प्रत्येक वर्षी 50 ते 60 हजार कोटी एवढी सबसिडी शेतकऱ्यांना युरिया विकताना देते. युरियामुळे शेतीला नायट्रोजन मिळतो आणि उत्पादन वाढते. परंतु या राज्यांमध्ये त्याचा गैरवापर करून युरियाची तस्करी म्यानमारमध्ये केली जाते, ज्यामुळे तस्करी करणारे प्रचंड नफा कमावतात.
काय करावे?
म्यानमार-भारत सीमेवरती होणारी तस्करी हे सुरक्षेला असलेले मोठे आव्हान तर आहेच, परंतु या शिवाय देशाचे फार जास्त आर्थिक नुकसान होत आहे. या सीमेवरची तस्करी ही 15 हजार ते 20 हजार कोटींच्या दरम्यान असावी. आसाम रायफल हा या सीमेवरती असलेला सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे; परंतु आज त्यांच्याकडे पोलिसांप्रमाणे तस्करांना पकडण्याची कायदेशीर ताकद नाही. म्हणून सीमावर्ती भागात तस्करांना पकडण्याकरिता पोलिसांकडे असलेले अधिकार हे आसाम रायफलला दिले जावेत, ज्यामुळे तस्करी थांबवता येईल.
आसाम रायफलला लक्ष ठेवण्याकरता, टेहाळणी करण्याकरता किंवा सर्वेलन्स करण्याकरता, आधुनिक तंत्रज्ञान दिले जावे. स्मार्ट बॉर्डर मॅनेजमेंटविषयी पुष्कळ बोलले जात आहे, परंतु जमिनीवरती कारवाई पुरेशी नाही. युरियाची तस्करी थांबविण्याकरिता डायरेक्ट ट्रान्सफर बेनिफिटचा वापर केला जावा. जनधन योजना, आधार कार्ड आणि किसान कार्ड याच्या मदतीने युरिया डायरेक्टली शेतकऱ्यांकडे पोहोचवली जावी, ज्यामुळे तस्करी थांबवली जाऊ शकते.
जास्तीत जास्त वस्तू व्यापाराकरता खुल्या केल्या जाव्यात, ज्यामुळे तस्करी करण्याची गरजच पडणार नाही. त्याकरता कस्टम्स स्टेशन वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्य करण्याची गरज आहे.
म्यानमार आणि सीमावर्ती राज्यांच्या सीमेवर फ्री मुव्हमेंट रेजिम झोन म्हणजे दोन्ही बाजूंच्या नागरिकांना एकमेकांच्या देशात येण्याकरता परवानगी आहे.
अशा प्रकारची 166 गावे आहेत. म्यानमारच्या अशा गावातील नागरिकांना ओळखपत्रे दिली जावी, ज्यामुळे गैरकानुनी हरकत करणाऱ्यांना थांबवता येईल. याशिवाय या भागात असलेल्या देशाच्या गुप्तहेर संस्थांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे.