राहूल गोखले
गोव्यात आगामी निवडणुकीनंतर भाजपेतर पक्षांना स्वबळावर नाही तरी एकत्र येऊन भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्याची संधी दिसत असावी. त्यामुळेच अनेक पक्ष गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात स्वारस्य दाखवू लागले आहेत.
“जेएनयू’चा माजी विद्यार्थी नेता कन्हैय्या कुमारने कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि गुजरातमधील दलित नेते जिग्नेश मेवानी यांनी आपण कॉंग्रेसच्या विचारधारेला बांधील आहोत आणि 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत आपण कॉंग्रेसच्या चिन्हावर निवडणूक लढवू, असे जाहीर केले. असे साजरे करण्यासारखे क्षण अलीकडच्या काळात कॉंग्रेससाठी दुर्मिळ असतात.
मात्र, विचित्र योगायोग असा की, त्याच सुमारास गोव्यात माजी मुख्यमंत्री लुईझिनो फालेरो यांनी कॉंग्रेसला रामराम ठोकला. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
वास्तविक गोव्यात भाजप, कॉंग्रेस, प्रादेशिक पक्ष एवढेच पक्ष सक्रिय होते. तथापि, आगामी विधानसभा निवडणुकीत या पक्षांव्यतिरिक्त अनेक पक्ष रिंगणात उतरणार असे चित्र आहे.
आम आदमी पक्ष (आप), तृणमूल कॉंग्रेस, शिवसेना या पक्षांनी गोव्याच्या निवडणुकीत बराच रस घ्यायला सुरुवात केली आहे. अर्थात, जितके पक्ष अधिक तितके मतविभाजन जास्त आणि निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारे पक्ष हे मुख्यतः भाजपविरोधक असल्याने त्याचा लाभ भाजपलाच होण्याची शक्यता अधिक. अर्थात खुद्द भाजपमध्ये देखील सर्व काही आलबेल नाही.
करोनाच्या काळात आरोग्य व्यवस्थांच्या तयारीवरून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांच्यात कलगीतुरा रंगला होता आणि त्याचे मुख्य कारण म्हणजे राणे यांना मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा असणे हे आहे. सावंत यांच्या कारभारातील उणिवांवर अप्रत्यक्ष बोट ठेवणे हा राणे यांचा उद्देश. तेव्हा भाजपेतर पक्षांमधील संघर्षाने राजकीय लाभ होण्याची शक्यता असली तरी भाजपला मतदारांना आणि स्वतःच्या पक्षातील असंतुष्टांना देखील गृहीत धरता येणार नाही.
2017 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस हा 17 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता आणि त्या पक्षाला बहुमतासाठी केवळ तीन जागा कमी होत्या. पण 13 जागा जिंकलेल्या भाजपने जलद हालचाली करीत बहुमत जमविले आणि कॉंग्रेसला सत्तेपासून वंचित राहावे लागले. त्यानंतर देखील कॉंग्रेस नेतृत्वाला काही उपाययोजना कराव्यात असे वाटले नाही आणि कॉंग्रेसमधून गळती सुरूच राहिली. फालेरो हे त्यातील ताजे उदाहरण.
2017 च्या निवडणूक निकालानंतर आपण 21 आमदारांच्या समर्थनाची तयारी केली होती, पण कॉंग्रेस नेतृत्वाने आपल्याला हिरवा कंदील दाखविला नाही असे फालेरो यांनी आता म्हटले आहे. सत्तेपासून पक्ष वंचित राहण्याचा परिणाम असा की आता गोव्यात कॉंग्रेसच्या आमदारांची संख्या अवघी चार राहिली आहे. पी. चिदंबरम यांनी गोव्यात कॉंग्रेसच्या संघटनात्मक तयारीचा आढावा घेण्यासाठी दौरे केले असले तरी मुळात संघटनच इतके विसविशीत असताना चिदंबरम तरी काय चैतन्य निर्माण करणार हा प्रश्नच आहे.
त्यातच फालेरो यांनी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडत तृणमूलमध्ये प्रवेश केल्याने तृणमूल गोव्यातील निवडणूक गांभीर्याने लढवेल असे दिसते. तृणमूल कॉंग्रेस हा तसा पश्चिम बंगालमधील पक्ष. पण आपला विस्तार करण्यासाठी त्या पक्षाने छोटी राज्ये निवडली आहेत कारण तेथे आपले संघटन उभारणे, उमेदवार मिळणे आणि निवडणुकीत प्रभाव पाडणेदेखील संभव असते. उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात त्याला काही अवधी लागतो आणि खूप मेहनत लागते आणि तरीही यशाची हमी नसते.
फालेरो यांना आपल्या गळाला लावून तृणमूलने गोव्याच्या राजकारणात लक्षवेधी पदार्पण केले आहे. किंबहुना अनेक पक्षांना आपला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार कोण याची भ्रांत असेल तिथे तृणमूल कॉंग्रेस फालेरो यांना मुख्यमंत्रिपदाचा दावेदार म्हणून जाहीर करून अन्य पक्षांना आव्हान देऊ शकतो.
आम आदमी पक्षानेदेखील गोव्यात चंचूप्रवेश करण्यास सुरुवात केली आहे. गुजरात, पंजाब येथे आपने आपला विस्तार करण्यास सुरुवात केली असली तरी त्या मनसुब्यांस किती यश येते ते कळेलच. मात्र, गोव्यात आप स्वबळावर निवडणूक लढणार की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष (मगोप) वा अन्य कोणत्या पक्षाशी आघाडी करणार हेही लवकरच कळेल.
मगोप हा एकेकाळी गोव्यातील प्रबळ पक्ष होता. पण आता त्या पक्षाचा शक्तिपात झाला आहे आणि निवडणुकीत भाजपला आव्हान देण्याच्या स्थितीत मगोप नाही. तेव्हा अशा आघाडीचा झालाच तर एवढाच फायदा की मतांचे विभाजन टळेल. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना हेही गोव्यातील निवडणुकीत उतरणार आहेत. हे दोन्ही पक्ष प्रामुख्य्याने महाराष्ट्रातील.
तरीही अन्य काही राज्यांत ते आपले भवितव्य अजमावत असतात. केरळात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला दोन जागांवर विजय मिळाला होता. गोव्यात त्यापेक्षा निराळी स्थिती नाही. शिवसेनेच्या बाबतीतही तेच लागू होते. या दोन्ही पक्षांच्या दृष्टीने उपयुक्त भाग हा की कोकणात हे दोन्ही पक्ष कार्यरत आहेत आणि गोव्यात त्याचा लाभ या पक्षांना काही अंशी मिळू शकतो.
भाजपने देवेंद्र फडणवीस यांना गोवा निवडणुकीसाठी पक्ष प्रभारी केले आहे. केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी आणि दर्शना जर्दोश यांनीही गोव्याचा दौरा केला आहे. भाजप सत्तेत असला तरी करोना हाताळण्यात आलेले अपयश आणि पक्षातील अंतर्गत धुसफूस यांमुळे पक्षासमोर आव्हान आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने आपले अनेक मुख्यमंत्री बदलले. गोव्यात प्रमोद सावंत यांच्यावर अद्यापि उचलबांगडीची कुऱ्हाड कोसळली नसली तरी सावंत यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहेच.
फॉरवर्ड गोवा पार्टीने काही महिन्यांपूर्वीच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) मधून काढता पाय घेतला आहे. तेव्हा भाजपला निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर मित्रपक्षांची वानवा भासू शकते. गोवा विधानसभेच्या अवघ्या चाळीस जागा आहेत. त्यासाठी इतके पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरत असले तरी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवू इच्छिणारे पक्ष त्यात अधिक आहेत.
या सगळ्यात मतविभाजनाचा लाभ भाजपला मिळाला नाही आणि त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आलीच तर या भाजपेतर पक्षांना निवडणुकोत्तर आघाडी करावी लागेल. त्यात कॉंग्रेसचा वाटा असणार की गोव्याला नवे असणारे पक्ष सत्ता स्थापन करून आश्चर्यचकित करणार हे काही महिन्यांतच कळेल.